‘या’ देशात लोकसंख्या घटली, कारण जाणून घ्या

जपानमधील लोकसंख्येचे संकट गडद होत चालले आहे. गेल्या वर्षी 2024 मध्ये जपानमध्ये जन्मलेल्या मुलांपेक्षा 10 लाख अधिक मृत्यूंची नोंद झाली होती. जन्म-मृत्यूची नोंद करण्यासाठी 1968 मध्ये सरकारी सर्वेक्षण सुरू झाल्यानंतर वर्षभरातील लोकसंख्येत झालेली ही सर्वात मोठी घट आहे.

जपानची लोकसंख्या घटण्याचे हे सलग सोळावे वर्ष आहे. यामुळे देशात काम करणाऱ्यांची संख्या कमी झाली असून अनेक प्रकारची संकटे निर्माण झाली आहेत.

बीबीसीच्या एका रिपोर्टनुसार, जपानमध्ये 2024 मध्ये नवीन जन्मांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. गेल्या वर्षी देशात केवळ 6,86,061 मुलांचा जन्म झाला होता. 1899 मध्ये नोंदी सुरू झाल्यापासून ही सर्वात कमी संख्या आहे. म्हणजेच 2024 मध्ये जपानमध्ये गेल्या 127 वर्षांतील सर्वात कमी मुलांचा जन्म झाला. तर, या वर्षी 16 दशलक्ष लोकांचा मृत्यू झाला आहे. म्हणजे जेव्हा एक मूल जन्माला आलं तेव्हा जवळपास तीन जणांचा मृत्यू झाला. यामुळे लोकसंख्येत कमालीची घट झाली आहे.

आणीबाणीसारखी परिस्थिती: जपानचे पंतप्रधान

जपान सरकारने बुधवारी जाहीर केलेल्या नव्या आकडेवारीनुसार 2024 मध्ये जपानी नागरिकांची संख्या 9,08,574 ने घटली आहे. जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी घटत्या लोकसंख्येच्या संकटाचे वर्णन शांत आणीबाणी असे केले आहे. बालसंगोपनासाठी आर्थिक मदतीसारख्या अनेक योजना त्यांनी सुरू केल्या, पण त्याचा जमिनीवर काहीही परिणाम झालेला नाही.

जपानची लोकसंख्या कमी होत असल्याने तेथील परदेशी नागरिकांची संख्या वाढत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत जपानमधील परदेशी नागरिकांची संख्या 36 लाखांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली होती. हे प्रमाण देशाच्या लोकसंख्येच्या 3 टक्के आहे. जपान सरकारने डिजिटल व्हिसा आणि कौशल्य विकास उपक्रम सुरू करून परदेशी कामगारांना तात्पुरते स्वीकारले आहे.

प्रत्येक तिसरा माणूस म्हातारा

जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, जपानच्या लोकसंख्येत 65 वर्षांवरील वृद्धांची संख्या आता 30 टक्के आहे. मोनॅकोनंतर हे प्रमाण जगात दुसऱ्या क्रमांकाचे आहे. जपानमध्ये गेल्या दोन दशकांत सुमारे 40 लाख घरे रिकामी करण्यात आली आहेत. विशेषतः राहणीमानाचा उच्च खर्च तरुणांना कुटुंब सुरू करण्यापासून रोखतो.

जपानचा प्रजनन दर, स्त्रीने तिच्या हयातीत जन्माला घातलेल्या मुलांची सरासरी संख्या 1970 च्या दशकापासून कमी आहे. जपानमधील हे संकट अनेक दशकांपासून सुरू आहे. अशा परिस्थितीत त्यात सुधारणा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करावे लागतील, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.