भारतासोबत पंगा घेतल्यानंतर दिवाळखोरीच्या मार्गावर, श्रीलंकेनंतर आता मालदीवचा नंबर

india maldive row : भारतासोबत वादाच्या पार्श्वभूमीवर मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू चीनच्या दौऱ्यावर आहेत. बुधवारी त्यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली होती. भारतीय पर्यटकांनी मालदीववर बहिष्कार टाकला आहे. तीन मंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या पोस्टवर अपमानास्पद टीका केल्याने भारतीय लोकांनी मालदीवला चांगलाच धडा शिकवला आहे. भारताच्या या भूमिकेनंतर मुइझू चीनला मालदीवचा जुना मित्र म्हणत आहे. भारत-मालदीव वादाचा चीन फायदा घेत असून आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीन आता मालदीवला आर्थिक मदत करत आहे. पण यामुळे मालदीवचे भविष्यात सर्वाधिक नुकसान होणार आहे. मालदीव हळूहळू चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकत चालला आहे. मालदीववर चीनचे कर्ज आधीच इतके वाढले आहे की आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) याआधीच मालदीवला संकटाचा इशारा दिला आहे.

चीनने याआधीही अनेक देशांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवले आहे. याचं एक उदाहरण म्हणजे श्रीलंका. मालदीवचा शेजारी देश श्रीलंका चीनच्या कर्जाच्या सापळ्यात अडकल्यानंतर प्रत्यक्षात दिवाळखोर झाला. आता मालदीवही श्रीलंकेच्याच मार्गावर जाताना दिसत आहे.

मालदीवचे अध्यक्ष मुइझू चीनकडे गुंतवणुकीचे आवाहन करत आहेत. दुसरीकडे चीनने मालदीवकडे आता कर्ज वसुलीसाठी दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. ऑक्टोबरमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या IMF अहवालात मालदीवला चीनकडून आणखी कर्ज न घेण्याबाबत सावध करण्यात आले आहे. मालदीवची आर्थिक व्यवस्था आणि दायित्वे अडचणीत येऊ शकतात, असे आयएमएफच्या अहवालात म्हटले आहे. IMF च्या आकडेवारीनुसार, मालदीवचा GDP US $ 4.9 अब्ज आहे. कर्ज परतफेडीबाबत मोठे संकट येऊ शकते.

कर्जाची परतफेड करण्यासाठी मागितली मुदतवाढ

रिपोर्टनुसार, मुइज्जूने यांनी कर्जाची परतफेड करण्यासाठी चीनकडे आणखी वेळ मागितला आहे. पुढील पाच वर्षांत कर्ज परतफेडीसाठी स्थगितीही मागितली आहे. या संदर्भात लवकरच दोन्ही देशांमध्ये बोलणी सुरू होणार आहेत.

एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या म्हणण्यानुसार, मालदीवच्या एकूण कर्जापैकी 60 टक्के कर्ज चायना डेव्हलपमेंट बँक, इंडस्ट्रियल अँड कमर्शियल बँक ऑफ चायना आणि एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बँक ऑफ चायना यांच्याकडून आले आहे. मालदीवची आर्थिक वाढ 2023 मध्ये 7.1 टक्के आहे, जी 2022 मध्ये 13.9 टक्के होती.

मुज्जू मात्र श्रीलंकेकडून धडा घ्यायला तयार नाहीत. पहिल्याच चीन भेटीत त्यांनी 130 दशलक्ष रुपयांची मदत मिळाली आहे. तो मालदीवच्या विकास प्रकल्पात खर्च केला जाणार आहे. यामध्ये माले येथील रस्तेबांधणीचाही समावेश आहे. पर्यटन विकासासाठी 50 दशलक्ष रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. 100 खाटांच्या रुग्णालयासाठी चीन मालदीवला अनुदानही देणार आहे.

मालदीवचे माजी उपराष्ट्रपती अहमद अदीब यांनी मालदीवच्या चीनवरील वाढत्या अवलंबित्वाबद्दल इशारा दिला आहे. श्रीलंकेसारखी स्थिती होऊ शकते, असे त्यांनी म्हटले आहे. श्रीलंकेने चीनकडून खूप कर्ज घेतले. परकीय कर्जाचा बोजा इतका वाढला की ते फेडण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. परदेशी देयके थांबल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंची आयात थांबली. त्यामुळे संपूर्ण देशात खळबळ उडाली. त्यानंतर राष्ट्रपतींना देश सोडून पळून जावे लागले.

भारताकडून मालदीवला मदत

भारत मालदीवला सातत्याने आर्थिक मदत करत आहे. माले विमानतळाच्या विकासासाठी भारताने 134 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज दिले होते. मालदीव आणि भारत यांच्यात अनेक प्रकारचे संरक्षण करार आहेत. भारताचे 88 सैनिक मालदीवमध्ये आहेत, ते तेथे प्रशिक्षण आणि बचाव सारखे काम करतात. आरोग्य सुविधांसाठी हेलिकॉप्टर सेवाही भारताकडून पुरविली जाते. मात्र, मुइज्जूने आता भारताला आपले सैन्य मागे घेण्यास सांगितले आहे.