
पाकिस्तानच्या सरकारने बकरी विकून 1.5 कोटी रुपये कमावले, यावर कदाचित तुमचा विश्वास बसणार नाही. परंतु हे सत्य आहे. बकरीची एक प्रजात जी ग्रे गोरल नावाने ओळखली जाते, ती उत्तर पाकिस्तानातील डोंगराळ भागात आढळते. या प्रजातीला IUCN च्या रेड लिस्टमध्ये समाविष्ट करण्यात आलं होतं. त्यानंतर खैबर पख्तूनख्वामध्ये एका अमेरिकन नागरिकाने देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच या ग्रे गोरलची शिकार केली आहे. यासाठी त्याने वन्यजीव विभागाकडून दिली जाणारी नॉन-एक्सपोर्टेबल ट्रॉफी हंटिंग परमिट मिळवली होती. ग्रे गोरल हा डोंगराळ भागात आढळणारा एक दुर्मिळ प्राणी आहे. या प्राण्याची याआधी कधीच अधिकृत परवानगी मिळवून शिकार करण्यात आली नव्हती.
नॉन-एक्सपोर्टेबल ट्रॉफी हंटिंग परमिट म्हणजे एक असा शिकार परवाना ज्यामध्ये शिकाऱ्याला एखाद्या प्राण्याची शिकार करण्याची परवानगी असते. परंतु तो त्या प्राण्याचे अवयव (कातडी, शिंगे, डोकं किंवा शरीराचा कोणताही भाग) त्या देशाबाहेर नेऊ शकत नाही.
ट्रॉफी हंटिंग परमिट हा मर्यादित आणि नियंत्रित शिकारीच्या उद्देशाने सरकारकडून जारी केलेला एक प्रकारचा शिकार परवाना आहे. बेकायदेशीर आंतरराष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार रोखणं, शिकार कठोर नियमांपुरती मर्यादित करणं, वन्यजीव संवर्धन, स्थानिक समुदाय विकासासाठी शिकार शुल्क वापरणं हे त्यामागचे उद्देश आहेत.
अमेरिकन नागरिक डेरॉन जेम्स मुलेन यांनी खैबर पख्तूनख्वा इथल्या तोरघर जिल्ह्यात ग्रे गोरलची शिकार केली. पाकिस्तानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ग्रे गोरलसाठी ट्रॉफी हंटिंग परमिट जारी करण्यात आला आहे. इथल्या वन्यजीव विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, ग्रे ग्रोरल्सच्या शिकारीतून 54,500 अमेरिकन डॉलर्सचं उत्पन्न मिळालं, जे अंदाजे 1.5 कोटी रुपये इतकं आहे. एकंदरीत ग्रे गोरल्ससाठी सहा नॉन-एक्सपोर्टेबल ट्रॉफी हंटिंग परमिट विकले गेले आहेत. त्यातून पाकिस्तानला तब्बल 3,98,500 अमेरिकन डॉलर्सचं उत्पन्न मिळालं आहे.
ट्रॉफी हंटिंग कार्यक्रमातून मिळणाऱ्या एकूण उत्पनापैकी 80 टक्के रक्कम संवर्धन समितीच्या खात्यात जमा केली जाईल, असं विभागाने सांगितलं. वन्यजीव विभागाच्या मते, स्थानिक लोकांचा विकास करणं आणि दुर्मिळ वन्यजीवांचं संरक्षण करणं हे या प्रकल्पाचं उद्दिष्ट आहे.
विशेष म्हणजे ही शिकार सर्वत्र होत नाही. काही भागांमध्ये ग्रे ग्रोरल पूर्णपणे संरक्षित आहेत आणि त्यांची शिकार करण्यास मनाई आहे. त्यामुळे शिकार फक्त सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थानी (उदा. CITES) परवानगी दिलेल्या भागातच होते.