भारताच्या रोखठोक भूमिकेनंतर PM जस्टिन ट्रुडो नरमले, पाहा आता काय म्हणाले

India vs Canada issue : भारताने कॅनडाला जशाच तसे उत्तर दिल्यानंतर आता पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांची भूमिका मवाळ होऊ लागली आहे. खलिस्तानी दहशतवाद्याच्या हत्येवरून भारत आणि कॅनडा यांच्यात तणाव वाढला असताना भारताने यावर रोखठोक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे कॅनडाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पीएम जस्टिन टूड्रो यांनी गुरुवारी म्हटले की, कॅनडाचा भारताला चिथावणी देण्याचा कोणताही प्रयत्न नाही. भारताने हे प्रकरण गांभीर्याने घ्यावे आणि सत्य समोर आणण्यासाठी कॅनडासोबत काम करावे. आम्ही भारत सरकारला हे प्रकरण गांभीर्याने घेण्यास सांगतोय आणि या प्रकरणात संपूर्ण पारदर्शकता, जबाबदारी आणि न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आमच्यासोबत काम करण्यास सांगतोय.’

‘चिथावणी देण्याचा प्रयत्न नाही’

युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीच्या 78 व्या सत्रात सहभागी होण्यासाठी ते न्यूयॉर्कला आले आहेत. यावेळी ट्रूडो म्हणाले की, ‘आम्ही कायद्याच्या राज्याने शासित देश आहोत. कॅनेडियन लोकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि आमची मूल्ये आणि आंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित ऑर्डर टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत राहू. सध्या आमचे लक्ष त्याकडे आहे.” भारताने कॅनेडियन लोकांसाठी व्हिसा सेवा निलंबित केल्यानंतर त्यांचे सरकार काही पावले उचलणार का, असे विचारले असता ट्रुडो म्हणाले की त्यांचे सरकार चिथावणी देण्याचा किंवा समस्या निर्माण करण्याचा विचार करत नाही.

‘भारताचं महत्त्व वाढतंय’

जस्टिन ट्रूडो म्हणाले की, ‘भारताचे महत्त्व वाढत आहे आणि हा एक देश आहे ज्याच्यासोबत आपण केवळ प्रादेशिकच नव्हे तर जागतिक स्तरावर काम करणे आवश्यक आहे यात शंका नाही. आम्ही चिथावणी देण्याचा किंवा समस्या निर्माण करण्याचा विचार करत नाही. पण कायद्याचे राज्य आणि कॅनेडियन लोकांच्या सुरक्षेच्या महत्त्वावर आम्ही स्पष्ट आहोत. म्हणून आम्ही भारत सरकारला या प्रकरणातील सत्य समोर आणून न्याय आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्याचे आवाहन करतो.

‘आरोप गांभीर्याने घेण्याची गरज’

18 जून रोजी ब्रिटीश कोलंबियामध्ये खलिस्तानी अतिरेकी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येमध्ये भारतीय एजंट्सचा ‘संभाव्य’ सहभाग असल्याचा आरोप ट्रूडो यांनी केला होता. त्यानंतर भारत आणि कॅनडामधील तणाव वाढला. भारताने 2020 मध्ये निज्जरला दहशतवादी घोषित केले होते. भारताने हे आरोप फेटाळून लावले. या प्रकरणात कॅनडाने एका भारतीय अधिकाऱ्याची हकालपट्टी केल्याचा बदला म्हणून भारताने कॅनडाच्या एका वरिष्ठ मुत्सद्याची हकालपट्टी केली.