Ayni Airbase Explained : मैत्रीच्या नावाखाली रशिया-चीनने आयनी एअरबेसच्या बाबतीत भारताशी अशी दगाबाजी का केली? कसली भिती होती? Inside Story
Ayni Airbase Explained : सध्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे भारत,रशिया आणि चीन हे तीन देश एकत्र आले आहेत. अमेरिकेच्या डॉलरला आव्हान देण्याचा प्रयत्न आहे. पण आता रशिया आणि चीनने एकत्र येऊन आयनी एअरबेसच्या बाबतीत भारताशी दगाबाजी केल्याचं समोर आलं आहे. भारताच्या या बेसपासून त्यांना इतकी कसली भिती होती? जाणून घेऊया डिटेलमध्ये.
मध्य आशियात चढ-उतारांनी भरलेल्या डोंगर रांगात लपलेलं एक ठिकाण भारतासाठी खूप महत्त्वाचं होतं. पाकिस्तान आणि चीन विरोधात भारतासाठी ते ट्रम्प कार्ड होतं. पण हे ठिकाण आता भारताच्या हातातून निसटलय. आम्ही बोलतोय, ताजिकिस्तानच्या आयनी एअरबेसबद्दल. भारताने जवळपास दोन दशकानंतर ताजिकिस्तानच्या आयनी एअरबेसवरचा ताबा सोडलाय. हा एअरबेस रिकामी करुन दिला आहे. भारतासाठी रणनितीक दृष्टीकोनातून मध्य आशियातील हे महत्वाचं ठिकाण होतं. आयनी ए्अरबेस भारतासाठी दक्षिण आशियाबाहेर एक रणनितीक ठिकाण होतं. यामुळे भारताची मध्य आशियात सैन्य उपस्थिती आणि प्रभाव टाकण्याची संधी मिळत होती. आयनी एअरबेसमुळे भारताने पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्राला बायपास करुन अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियात आवश्यक संचालनाची क्षमता मिळवलेली. रिपोर्ट्सनुसार, रशिया आणि चीनने मिळून ताजिकिस्तानवर दबाव टाकला. त्यामुळे ताजिकिस्तानने भारताकडून हा एअरबेस काढून घेतला. हा फक्त कूटनितीक दबाव होता की, सुनियोजित कारस्थान? याची इनसाइड स्टोरी समजून घेऊया.
वर्ष 2002 मध्ये अफगाणिस्तानात तालिबान विरुद्ध अमेरिकेचं युद्ध सुरु होतं. भारताने ताजिकिस्तानसोबत मिळून सैन्य सहकार्य वाढवलं. आयनी एअरबेस राजधानी दुशांबेपासून अवघ्या 10 किलोमीटर अंतरावर होता. सोवियन युनियनच्या काळातील हा एक जुना एअरबेस होता. भारताने या एअरबेसला एक नवीन जीवनदान दिलं. भारताने जवळपास 500 कोटी रुपये खर्च करुन रनवे 3,200 मीटर लांब बनवला. हँगर बनवले, इंधन डेपो स्थापित केले. असं म्हटलं जातं की, हा भारताचा पहिला परदेशी एअरबेस होता. कुठलीही कायमस्वरुपी फायटर स्क्वाड्रन इथे तैनात नव्हती. पण दोन-तीन MI-17 हेलिकॉप्टर्स ताजिकिस्तानला गिफ्ट म्हणून दिलेले. इंडियन एअरफोर्सचे पायलटच या हॅलिकॉप्टर्सच संचालन करायचे.
भारताला या एअरबेसवरुन कुठे-कुठे टार्गेट करता आलं असतं?
आयनी अफगाणिस्तानच्या वाखान कॉरिडोरला लागून आहे. पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या काश्मीरपासून अवघ्या 20 किलोमीटर अंतरावर हा एअरबेस आहे. म्हणजे POK पाकिस्तानच्या ताब्यात नसता, तर ताजिकिस्तान भारताचा शेजारी असता. आयनी एअरबेसवरुन भारताला Su-30MKI सारखे फायटर जेट्स वापरुन पेशावर किंवा इस्लामाबादपर्यंत टार्गेट करता आलं असतं. ताजिकिस्तानची सीमा चीनच्या शिनजियांगाला लागून आहे. त्यामुळे चीनला सुद्धा टार्गेट करता येत होतं.
हाच बेस वापरुन भारताने आपल्या नागरिकांना वाचवलं
2021 साली तालिबान पुन्हा अफगाणिस्तानात सत्तेवर आलं. त्यावेळी भारताने याच आयनी एअरबेसचा वापर करुन आपल्या नागरिकांना बाहेर काढलेलं. फक्त मानवी मिशनच नाही, तर युद्ध काळात चीन-पाकिस्तानला टार्गेट करण्यासाठी हा बेस भारतासाठी महत्वाचा ठरला असता. सुरुवातीला या बेसवर रशियाचं सावट होतं. ताजिकिस्तान रशियाच्या कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गनायजेशनचा (CSTO) सदस्य आहे. भारताने रशियाच्या मंजुरीने इथे पाऊल ठेवल्याचं बोललं जातं. 2011 साली ताजिकिस्तानने रशियाकडे हा बेस सोपवण्याची इच्छा व्यक्त केलेली. भारताने 2021 पर्यंत लीज वाढवली. इथे Su-30MKI सारखे फायटर जेट्स तैनात केले.
ताजिकिस्तानची सीमा कुठल्या-कुठल्या देशांना लागून आहे?
ताजिकिस्तान कधीकाळी सोवियत युनियनचा भाग होता. या देशाची सीमा अफगाणिस्तान, चीन, किर्गिस्तान आणि उज्बेकिस्तान या देशांना लागून आहे. भारताची माघार हे मध्य आशिया हळूहळू पुन्हा रशिया आणि चीनच्या प्रभावाखाली जात असल्याचे संकेत आहेत. रशियाच्या नेतृत्वाखालील CSTO मध्ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, बेलारुस हे देश आहेत. ताजिकिस्तानला चीन, युरोपियन संघ, भारत, इराण आणि अमेरिकेकडून सीमा सुरक्षा तसच दहशतवाद विरोधी मिशन्ससाठी मोठी मदत मिळते. ताजिकिस्तानमध्ये रशियाचा सर्वात मोठा सैन्य बेस आहे. आता चीनही तिथे गुंतवणूक वाढवतोय.
रशियाच्या मनात भिती कसली?
द प्रिंटच्या रिपोर्ट्नुसार, ताजिकिस्तानने वर्ष 2021 मध्येच भारताला सूचित केलेलं की, आयनी एअरबेसची लीज वाढवणार नाही. त्यानंतर भारताने 2022 पासून तिथून आपले सैनिक आणि सैन्य उपकरणं हटवायला सुरुवात केली. लीज न वाढवण्यासाठी परदेशी सैनिकांच्या उपस्थितीचं कारण देण्यात आलं. पण वास्तव वेगळं आहे. मिडिया रिपोर्ट्सनुसार रशिया-चीनचा दबाव हे लीज न वाढवण्यामागचं खरं कारण आहे. रशिया भारताचा ऑल वेदर फ्रेंड आहे. CSTO च्या माध्यमातून रशियाचं ताजिकिस्तानवर सुद्ध नियंत्रण आहे. भारताचा पाश्चिमात्य देशांकडे कल वाढतोय. त्यामुळे मध्य आशियात बाहेरील शक्तींचा हस्तक्षेप वाढणार याची रशियाला भिती होती. 2007 सालीच रशियाने भारताला आयनीमधून हटवण्याचा प्रयत्न केलेला. त्यावेळी न्यूक्लियर डीलमुळे भारताचे अमेरिका आणि युरोपियन देशांसोबत संबंध भक्कम होत होते.
रशियाने धोका दिला
लोक याला मैत्रीपूर्ण धोका म्हणत आहेत. एक्सपर्टनुसार रशियाने याआधी सुद्धा फरखोर एअरबेसच्या बाबतीत सुद्धा असच केलं. तिथे सुद्धा भारताने कोट्यवधी रुपये खर्च केलेले. आता सुद्धा रशियाने तेच केलं. ताजिकिस्तानला आपल्याला हटवायला भाग पाडलं आणि स्वत:ची तिथे तैनाती करणार. रशियाचा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मध्य आशियात अटळ आहे. भारताने अमेरिकेशी दुश्मनी घेऊन एवढं त्यांच्याकडून तेल विकत घेतलं, काही हजार कोटींची S-400 ची डील केली. पण रशियाने मात्र क्षेत्रीय संतुलनाला प्राथमिकता दिली.
चीनला भारताच्या या एअरबेसपासून काय-काय धोके होते?
चीनबद्दल बोलायचं झाल्यास चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिवने ताजिकिस्तानला कर्जाच्या जाळ्यात अडकवलय. 2019 च्या सॅटलाइट फोटोंमधून स्पष्ट होतं की, चीनने ताजिकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेवर सैन्य बेस बनवलाय. भारताच्या आयनी बेसपासून चीनचा बेस काही किलोमीटर अंतरावर होता. आयनी बेसद्वारे भारत शिनजियांगमधील उइगर बंडखोरांना सपोर्ट करेल अशी चीनला भिती होती. POK जवळ भारताची उपस्थिती CPEC चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोरसाठी खतरनाक ठरली असती. रशियाने CSTO आणि चीनने शंघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायजेशनचा वापर करुन ताजिकिस्तानला आपल्या बाजूला वळवलं.
भारताचं या मध्ये काय नुकसान?
2022 पासूनच भारताने तिथून काढता पाय घ्यायला सुरुवात केली. हेलिकॉप्टर, इंजिनिअर्स, सैनिक, ट्रेनिंग टीम सर्वांना तिथून हटवलं. पण बातमी आता 2025 ला बाहेर आली. भारताची ताजिकिस्तानमधून सैन्य माघारीमुळे मध्य आशियात रशिया-चीनचा दबदबा आणखी वाढणार. भारताची सैन्याची मारक आणि टेहळणी दोन्ही क्षमता कमी होणार. एक्सपर्ट्सनुसार, भारत आता या भागात आर्थिक, ऊर्जा आणि राजनैतिक सहकार्याद्वारे आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करेल.
