तुवालू देशातील लोकांचा जीव धोक्यात, ऑस्ट्रेलियाचा मदतीचा हात

ऑस्ट्रेलिया तुवालू नागरिकांना कायमस्वरूपी राहण्यासाठी व्हिसा देत आहे. कारण आहे तुवालू येथील परिस्थिती. समुद्राच्या वाढत्या पातळीमुळे तुवालू पाण्याखाली जाण्याच्या मार्गावर असल्याने हे घडत आहे. तुवालूने ऑस्ट्रेलियासोबत एक करार केला आहे. आता हा करार नेमका काय आहे, याविषयीची सविस्तर माहिती पुढे जाणून घ्या.

पॅसिफिक महासागरातील तुवालू या बेटावरील देशाची संपूर्ण लोकसंख्या ऑस्ट्रेलियात स्थलांतरित होत आहे. जगाच्या इतिहासात अशा प्रकारची ही पहिलीच घटना आहे, जेव्हा एका देशातील लोक पूर्ण योजना आणि व्हिसाद्वारे दुसर्या देशात स्थलांतरित होत आहेत. समुद्राच्या वाढत्या पातळीमुळे तुवालू पाण्याखाली जाण्याच्या मार्गावर असल्याने हे घडत आहे. तुवालूने ऑस्ट्रेलियासोबत एक करार केला आहे, ज्यामुळे तेथील नागरिकांना ऑस्ट्रेलियात स्थायिक होण्याची संधी मिळणार आहे.

संशोधनात असे दिसून आले आहे की 25 वर्षांच्या आत तुवालूची बरीचशी जमीन पाण्याखाली जाईल. तुवालूमध्ये नऊ प्रवाळ बेटे आहेत. येथे राहणाऱ्या लोकांची लोकसंख्या सुमारे 11,000 आहे. या देशाची उंची समुद्रसपाटीपासून केवळ 16 फूट आहे. यामुळे हा देश हवामान बदलामुळे सर्वाधिक धोक्यात असलेल्या देशांपैकी एक बनला आहे. अशा परिस्थितीत या देशातील लोकांना जगण्यासाठी स्थलांतर करावे लागत आहे.

80 वर्षांत काहीही टिकणार नाही

पुढील 80 वर्षांत तुवालू पूर्णपणे राहण्यायोग्य नसेल, अशी भीती शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे. द्वीपसमूहातील नऊ प्रवाळ बेटांपैकी दोन बेटे पाण्याखाली गेली आहेत. नासाच्या समुद्र पातळी बदल पथकाने दिलेल्या माहितीनुसार, 2023 मध्ये तुवालूमध्ये समुद्राची पातळी मागील 15 वर्षांच्या तुलनेत 30 सेंटीमीटर जास्त होती. या दराने 2025 पर्यंत देशातील बहुतांश जमीन आणि पायाभूत सुविधा पाण्याखाली जातील. 80 वर्षांत पूर्ण पाणी असेल.

हा धोका लक्षात घेऊन तुवालू आणि ऑस्ट्रेलियाने 2023 मध्ये फालेपिल्ली युनियन करारावर स्वाक्षरी केली. या करारानुसार दरवर्षी 280 तुवालुईंना ऑस्ट्रेलियात कायमस्वरूपी वास्तव्य मिळणार आहे. यामध्ये आरोग्यसेवा, शिक्षण, गृहनिर्माण आणि नोकऱ्यांच्या पूर्ण अधिकारांचा समावेश असेल. त्यासाठी अर्ज करण्याच्या काही टप्पे पूर्ण झाले आहेत.

ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्रमंत्री पेनी वोंग यांनी म्हटले आहे की, स्थलांतर कार्यक्रमामुळे तुवालुआनांना सन्मानाने स्थायिक होता येईल. यूएनएसडब्ल्यू सिडनीच्या कॅल्डर सेंटर फॉर इंटरनॅशनल रिफ्यूजी लॉच्या जेन मॅकअॅडम म्हणाल्या की, एका दशकात 40 टक्के लोकसंख्या स्थलांतरित झाली असती. तुवालू सरकारने जागतिक समुदायाला याकडे लक्ष देण्यास सांगितले आहे.