60 टक्के जागा निवड फ्री करण्याच्या निर्णयाला एअरलाइन्सचा विरोध, विमान प्रवास महाग होईल?

ही बातमी आधी वाचा. आता सरकारच्या एका निर्णयाला विमान कंपन्यांकडून विरोध होत आहे. 60 टक्के जागा मोफत करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विमान कंपन्यांनी विरोध केला आहे. यामुळे त्यांची कमाई कमी होईल आणि नुकसान भरून काढण्यासाठी त्यांना तिकिटांच्या किंमती वाढवाव्या लागतील, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी एअरलाइन्सने सरकारकडे केली आहे. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे विमान कंपन्या चिंतेत असल्याचे दिसत आहे. वास्तविक, सरकारची इच्छा आहे की प्रत्येक उड्डाणातील किमान 60% जागा प्रवाशांना कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय निवडण्यासाठी देण्यात याव्यात. म्हणजेच, बहुतेक प्रवाशांना त्यांच्या आवडीची सीट निवडण्यासाठी स्वतंत्रपणे पैसे द्यावे लागत नाहीत, परंतु इंडिगो, एअर इंडिया आणि स्पाइसजेटसारख्या मोठ्या विमान कंपन्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल. सध्या, कंपन्या जागा निवडण्यासाठी 200 ते 2,100 रुपये स्वतंत्रपणे शुल्क आकारतात, विशेषत: पुढील सीट किंवा अधिक लेगरूम असलेल्या सीटसाठी.

विमानकं पन्यांचे म्हणणे आहे की, जर हे शुल्क संपले तर नुकसान भरून काढण्यासाठी त्यांना तिकिटांचे दर वाढवावे लागतील. म्हणजेच सीट सिलेक्शन फ्री असले तरी एकूणच प्रवाशांना महागडी तिकिटे द्यावी लागू शकतात. त्यामुळे विमान कंपन्यांच्या संघटनेने सरकारला या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे आवाहन केले आहे. या निर्णयाचा भविष्यात संपूर्ण विमान वाहतूक क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असा त्यांचा विश्वास आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्सने (FIA) नागरी उड्डाण मंत्रालयाकडे हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. खरं तर, काही दिवसांपूर्वी, हवाई वाहतूक मंत्रालयाने डीजीसीएला निर्देश दिले होते की प्रत्येक उड्डाणात किमान 60% जागा कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय प्रवाशांना निवडण्यासाठी देण्यात याव्यात, जेणेकरून सर्व प्रवाशांना समान संधी मिळेल. या निर्णयाच्या निषेधार्थ एफआयएने गुरुवारी नागरी उड्डाण सचिव समीर कुमार सिन्हा यांना पत्र लिहिले. या निर्णयामुळे भविष्यात हवाई वाहतूक क्षेत्रावर अनिष्ट आणि नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात, असे या पत्रात म्हटले आहे.

विमान कंपन्यांवर थेट आर्थिक परिणाम होईल सरकारच्या या निर्णयाचा त्यांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होईल, असे विमान कंपन्यांचे म्हणणे आहे. जर जागा निवडण्यासाठी शुल्क आकारले जाणार नसेल तर कंपन्यांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करावी लागेल. अशा परिस्थितीत तिकिटांचे दर वाढवणे हा सर्वात सोपा मार्ग असेल. याचा अर्थ असा की, भविष्यात प्रत्येक प्रवाशाला सीट निवडायची असो वा नसो, महागडे तिकीट भरावे लागू शकते.

जागा निवड शुल्क का महत्त्वाचे आहे? एअरलाइन्सच्या मते, सीट निवडण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क त्यांच्या कमाईचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. विशेषत: अशा वेळी जेव्हा विमान कंपन्यांचा खर्च सतत वाढत आहे. विमानतळ नियामक एईआरएच्या नियमांनुसार, विमानतळांना त्यांचा संपूर्ण खर्च वसूल करण्याची आणि निश्चित नफा मिळविण्याची परवानगी आहे, ज्यामुळे विमान कंपन्यांवर अतिरिक्त आर्थिक दबाव येतो.

कमी नफ्यात विमान कंपन्या चालतात विमान कंपन्या आधीच अत्यंत कमी नफ्यावर काम करतात. इंधन, विमानाची देखभाल, विमानतळाचे शुल्क असे अनेक खर्च त्यांना करावे लागतात. अशा परिस्थितीत, ते अतिरिक्त कमाईसाठी सीट निवडीसारख्या पर्यायांवर अवलंबून असतात. यावर बंदी घातली तर त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित राहतील आणि बाजारानुसार किंमती ठरविण्याचे स्वातंत्र्यही कमी होईल.

सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न का विचारायचे? विमान कंपन्या वेगवेगळ्या सेवांसाठी जास्त शुल्क आकारत असल्याची चिंता वाढत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु विमान कंपन्यांचे म्हणणे आहे की सरकारने हा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांच्याशी किंवा इतर भागधारकांशी चर्चा केली नाही, जी एक मोठी कमतरता मानली जाते. हा नियम लागू झाल्यास सरकार किंमतींमध्ये आणखी हस्तक्षेप करू शकते, असा विश्वास विमान कंपनी एफआयएचा आहे. याचा परिणाम कंपन्यांच्या कमाईवर होईल आणि भविष्याबाबत अनिश्चितता वाढेल. त्यामुळे त्यांनी हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

वाढत्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर घेतला निर्णय एअरलाइन्सनेही अहवाल दिला आहे की त्यांना आधीच अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. जेट इंधनाच्या किंमती वाढत आहेत, विशेषत: मध्य आखातात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे खर्च आणखी वाढला आहे. या प्रदेशात जाणाऱ्या आणि तेथून जाणाऱ्या उड्डाणांवर परिणाम झाल्याने उड्डाणांवरही त्याचा परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत विमान कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, अशा निर्णयामुळे त्यांच्या अडचणी वाढू शकतात.