Census 2027: बाइक, गाडी आणि लॅपटॉप आहे की नाही..! असे प्रश्न जनगणनेत विचारण्याचं कारण काय? जाणून घ्या

Census 2027: कोणत्याही देशाची आर्थिक स्थिती आणि त्याचं आकलन करण्यासाठी लोकसंख्येची योग्य माहिती असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे नियोजन आणि इतर गोष्टी करता येतात. खरं तर दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. यापूर्वी जनगणना ही 2011 मध्ये झाली होती. त्यानंतर आता थेट 2026-2027 मध्ये जनगणना सुरू झाली आहे. 2021 मध्ये जनगणना न करण्याचं कारण म्हणजे कोरोना महामारी.. त्यामुळे ही जनगणना पुढे ढकलण्यात आली होती. आता 16 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर नवीन जनगणना होत आहे. ही भारताची 16 आणि स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना आहे.

दोन टप्प्यात ही जनगणना होत आहे. पहिला टप्प्यात घरांची यादी आणि गृहनिर्माण जनगणना होत असून एप्रिल 2026 ते सप्टेंबर 2026 दरम्यान होत आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष देशातील लोकसंख्या मोजली जाणार आहे. ही जनगणना फेब्रुवारी 2027 पर्यंत असणार आहे. पण जनगणना करत असताना कुटुंबियांकडे लॅपटॉप, संगणक, इंटरनेट कनेक्शन, मोबाईल, गाडी, बाइक आणि इतर संपत्ती आहे की नाही याबाबतही विचारलं जात आहे. त्यामुळे असे प्रश्न विचारण्याचं कारण काय? असा प्रश्न पडतो.

वास्तविक जीवनमानाचं आकलन करण्यासाठी…

लोकसंख्या मोजणे हे आता फक्त व्यक्तींपुरता मर्यादीत राहिलेलं नाही. तर त्यांचं जीवनमान कसं आहे याचंही आकलन केलं जात आहे. कार, लॅपटॉप, टीव्ही आणि इंटरनेट आहे की नाही यावरून कुटुंबाचं वास्तविक राहणीमाना स्तर समजून घेतला जात आहे. मागच्या काही जनगणनेत फक्त उत्पन्नावरून हे चित्र स्पष्ट होत नव्हतं. कारण अनेकजण ही माहिती लवपून ठेवतात. त्यामुळे या वस्तुंवरून राहणीमानाचं आकलन करणं सोपं जाईल. यामुळे देशाचं आर्थिक नियोजन करणाऱ्यांना समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांची ओळख करण्यात मदत होईल. तसेच त्यांच्यापर्यंत सामाजिक कल्याणकारी योजना पोहोचवण्यास मदत होईल.

डिजिटल इंडियाची व्याप्ती

मोबाईल, इंटरनेट आणि लॅपटॉपच्या माध्यमातून देशातील डिजिटल व्याप्ती किती आहे याचा अंदाज येईल. ज्या जिल्ह्यात किंवा ग्रामीण भागात डिजिटल उत्पादनं वापरण्याचं प्रमाण कमी असेल तिथे सुविधा देण्यासाठी पावलं उचलली जातील. यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील डिजिटर दरी कमी करण्यास मदत होईल. इतकंच काय तर ऑनलाइन शिक्षण, रिमोट वर्क आणि डिजिटल सेवांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी धोरण आखता येईल. इतकंच काय तर रोजगार निर्मितीसाठी आणि कौशल्य विकासासाठी धोरण निश्चित करता येईल.