परमनंट लायसन्स नसल्याने 4,000 उमेदवारांना परीक्षेला मुकावे लागणार? एमपीएससीची अजब अट, उमेदवारांची कोर्टात धाव

औरंगाबाद| राज्यातील सहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षक पद अर्थात असिस्टंट मोटर व्हेइकल इन्स्पेक्टर (Assistant Motor Vehicle Inspector) पदाच्या मुख्य परीक्षेसाठी अर्ज दाखल करताना उमेदवारांकडे कायमस्वरुपी वाहन परवाना असणे आवश्यक असल्याची अट एमपीएससीने (MPSC) घातली आहे. येत्या 30 ऑक्टोबर रोजी ही परीक्षा होणार आहे. पण कोरोनातील अडचणींमुळे उमेदवारांना परमनंट लायसन्स मिळवणे अशक्य होते. त्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या या अटीमुळे परीक्षेस मुकावे लागणार की काय, अशी चिंता उमेदवारांना भेडसावत आहे. एमपीएससीच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad Bench Of Mumbai High Court) आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकेवर 20 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

प्रशिक्षण केंद्र बंद, लायसन्स कसे मिळणार?

गेल्या दीड वर्षातील कोरोनाची पार्श्वभूमी माहिती असूनही MPSC ने घातलेल्या या अजब अटीविरोधात शिल्पा चाटे व इतर उमेदवारांनी अ‍ॅड. अभिजीत दरंदले यांच्यामार्फत सदर याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की,  गेल्या दीड वर्षांपासून कोरोना महामारीमुळे वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देणारे केंद्र बंद होते. त्यामुळे अनेक पात्र उमेदवारांना प्रशिक्षण पूर्ण करता आले नाही. त्यांच्याकडे कायम स्वरूपी वाहन परवाना नाही. सदर पदाच्या मुख्य परीक्षेकरिता अर्ज भरण्याची प्रक्रिया 6 सप्टेंबर पासून सुरु असून अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 20 सप्टेंबर आहे .

MPSC चा काय आहे आदेश?

एमपीएससीतर्फे सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक पदासाठी 30 ऑक्टोबर रोजी मुख्य परीक्षा होणार आहे. अर्ज  दाखल करणाऱ्या उमेदवाराकडे गिअरची दुचाकी, हलके आणि जड वाहन चालविण्याचा कायम परवाना 20 सप्टेंबर 2021 रोजीपर्यंत असणे आवश्यक आहे. याविषयीचे आदेश एमपीएससीने काढले आहेत. यापैकी जड वाहन चालविण्याचा कायम परवाना नसल्यास दोन वर्षाच्या परिविक्षा कालावधीमध्ये सादर करण्याची सूट देण्यात आली आहे.

उमेदवारांच्या मागण्या काय आहेत?

एमपीएससीतर्फे सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक पदासाठी राज्यभरातून 4000 उमेदवारांनी पूर्वपरीक्षा पास केली होती. आता मुख्य परीक्षेसाठी परमनंट लायसन्सची अट घातल्याने या उमेदवारांसमोर प्रश्नचिन्ह उभे आहे. म्हणून या उमेदवारांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. यात त्यांनी कायम परवान्याची अट रद्द करा अथवा शिथिल करा, जड वाहनांसाठी दिलेली सूट इतर परवानाधारकांनाही द्यावी, अट पुर्तता न करणाऱ्या उमेदवारांचे अर्ज ऑनलाईन स्वीकारावेत आणि त्यांना एमपीएससीने मुख्य परीक्षेला बसू द्यावे, अशा मागण्या मान्य करण्याची विनंती केली आहे.

इतर बातम्या-

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संपूर्ण देशासाठी हवा होता, ओबीसी आरक्षणावरून केदार यांचं मोठं विधान

सोशल मीडियावरील पोस्ट डिलीट करणे, म्हणजे पुरावा नष्ट करण्याचा प्रकार, हायकोर्टाचं महत्वपूर्ण निरीक्षण