अटकपूर्व जामीन मिळवणं हा मुलभूत अधिकार नाही : हायकोर्ट

चंदीगड : पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने एका प्रकरणावर सुनावणी करताना अत्यंत महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलंय. अनेक गुन्ह्यांमध्ये अटक करण्यापूर्वीच अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला जातो आणि तो आपला हक्क असल्याचंही दाखवलं जातं. पण अटकपूर्व जामीन हा मुलभूत अधिकारी असू शकत नाही, असं मत हायकोर्टाने नोंदवत संबंधित व्यक्तीचा जामीन अर्जही फेटाळला. पंजाबमध्ये नार्कोटीक्स कायद्यांतर्गत अटक केलेल्या एका व्यक्तीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना कोर्टाने हे मत नोंदवलं.

“एक व्यक्ती म्हणून आरोपीलाही जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा मुलभूत अधिकार आहे यामध्ये दुमत नाही. पण जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा हक्क कायद्यानुसार आणखी चांगल्या पद्धतीने देता येऊ शकतो. सीआरपीसीनुसार तपास अधिकारी कोणत्याही वॉरंटशिवाय आणि कोर्टाच्या हस्तक्षेपाशिवाय आरोपीला अटक करु शकतो. पण त्या व्यकीचा छळ होऊ नये याचीही दक्षता घेणं महत्त्वाचं असतं आणि याबाबत कोर्टाला अधिकार आहेत. अटक करण्यापूर्वीच जामीन मिळणे ही एक असाधारण सुविधा आहे आणि ती संपूर्ण देशाच्या कानाकोपऱ्यातही उपलब्ध नाही. त्यामुळे अटकपूर्व जामीन हा मुलभूत अधिकार असू शकत नाही. सीआरपीसी कलम 438 मध्ये आरोपीसाठी उपाय दिलेले आहेत, पण स्वातंत्र्याचा अधिकार ठरवणं हा कोर्टाचा अधिकार आहे,” असं मत कोर्टाने नोंदवलं.

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अनेकदा अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला जातो. या काळात आरोपी फरार होऊन जामीन मिळवण्याचाही प्रयत्न करतात. घटनेने दिलेला जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा हक्क हे कारण आरोपींकडून बऱ्याचदा दिलं जातं. त्यामुळे हायकोर्टाचा निर्णय अनेक प्रकरणांमध्ये उदाहरणात्मक ठरू शकतो.