वांद्रे-वर्सोवा सीलिंक प्रकल्पाबाबत कोळी बांधवांना लेखी उत्तर देऊ, MSRDC चं आश्वासन, आशिष शेलारांसोबत संयुक्त बैठक

मुंबई : वर्सोवा- वांद्रे सागरी सेतूबाबत मच्छिमार बांधवांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत देण्यात येईल. त्यावेळी त्यांनी आपले म्हणणं लेखी स्वरूपात मांडावे. त्याला लेखी उत्तरे देण्यात येतील. तसेच नियोजित प्रकल्पाचे संकल्प चित्राचे मच्छीमार बांधवांसाठी सादरीकरण करण्यात येईल, असे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी सांगितले. नुकतंच भाजप आमदार अँड आशिष शेलार आणि राधेश्याम मोपलवार यांची संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत त्यांनी याबाबतची माहिती दिली. (Ashish Shelar meeting With MSRDC For Bandra Versova sea link project)

वर्सोवा – वांद्रे सागरी सेतूबाबत मच्छीमार बांधवांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहे. या सागरी सेतूमुळे आपले नुकसान तर होणार नाही ना? होड्या उभ्या करायच्या जागा, छोटे मच्छीमार आणि त्यांचा व्यवसाय याबाबत अनेक शंका त्यांच्या मनात आहेत. कोळी बांधवांचे नुकसान करणारा प्रकल्प नको अशी भूमिका मच्छीमार संघटनांनी घेतली आहे.

कोळीवाड्यातील जागा जाणार का? मासे सुकवण्याच्या जागा जाणार की काय? तसेच कोळी बांधवांना नुकसान भरपाई देण्यात येणार का? ती किती आणि कधी मिळणार असे अनेक प्रश्न त्यांच्या मनात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर कोळी बांधवांनी आशिष शेलार यांना याबाबतचं निवेदन दिलं होतं. त्यानुसार आशिष शेलार यांच्या पुढाकाराने एमएसआरडीसीच्या कार्यालयात काल संयुक्त बैठक पार प़डली.

शासनाने अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी मच्छीमार संघटनांशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संघटनांचे म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत देण्यात यावी. कोळी समाजाचा या प्रकल्पाला विरोध असून शासनाने अद्याप प्रकल्पाची कोणत्याही प्रकारे स्पष्टता दिलेली नाही. त्यामुळे मच्छीमारांमध्ये संभ्रम आणि भितीचे वातावरण आहे, असे विविध मच्छीमार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या बैठकीत सांगितले. तसेच प्रकल्पाला विरोध असल्याचे संघटनांनी सांगितले.

मुंबईच्या दृष्टीने हा प्रकल्प आवश्यक आहे. तसेच प्रकल्पामुळे कोळी बांधवांचे नुकसान होता कामा नये. पर्यावरणाबाबत अहवाल येणे आवश्यक आहे. या सेतूचा मच्छीमारांवर काय परिणाम होईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी रेड डाँट फाऊंडेशन या एनजीओची शासनाने नियुक्ती केली होती. पण कोविड 19 आणि लाँकडाऊनचा विचार करता या संस्थेचे काम स्थगित करण्यात आले आहे.

या संस्थेचा अभ्यास पूर्ण करुन अहवाल आल्यानंतरच प्रकल्पाचा अंतिम निर्णय घेण्यात यावा. तसेच प्रकल्पाबाबत स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. ती आल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात यावा, असे सांगत आशिष शेलार म्हणाले.

कोविड 19 चा विचार करता मच्छीमार संघटनाना म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत वाढवून देण्यात येईल. यात सर्व संघटनांनी आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात एमएसआरडीसीकडे सादर करावे त्याला लेखी स्वरूपात उत्तरे दिली जातील, असे मोपलवार यांनी सांगितले. तसेच सादरीकरण करण्याचे मान्य केले. तसेच पुढील आठवड्यात याबाबत पुन्हा बैठक घेण्याचे निश्चित करण्यात आले.(Ashish Shelar meeting With MSRDC For Bandra Versova sea link project)

संबंधित बातम्या : 

मराठवाड्यातील भूजल पातळी उंचावली, औरंगाबादमध्ये सर्वाधिक 5.13 मीटरनं वाढ

मिठाईवर ‘तयार करण्यात आलेली तारीख’ आणि ‘एक्सपायरी डेट’ दोन्हीही तारखा आवश्यक : अन्न-औषध प्रशासन मंत्री