पहिल्यांदाच हायकोर्टाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींची सीबीआय चौकशी होणार

नवी दिल्ली : अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती एस. एन. शुक्ला (Justice Narayan Shukla) यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर आता अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी जस्टिस एसएन शुक्ला (Justice Narayan Shukla) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे पहिल्यांदाच विद्यमान न्यायमूर्तींची सीबीआय चौकशी होणार आहे. एका वैद्यकीय महाविद्यालयाला फायदा होईल असे आदेश दिल्याचा जस्टिस शुक्ला यांच्यावर आरोप आहे.

2017 मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनौ खंडपीठाचे न्यायमूर्ती जस्टिस शुक्ला यांनी एका वैद्यकीय महाविद्यालयाला 2017-18 च्या सत्रात विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाला मंजुरी दिली होती. यामुळे निश्चित वेळेपेक्षा जास्त काळ प्रवेश प्रक्रियेला परवानगी दिल्याचं समोर आलं. उत्तर प्रदेशातील महाधिवक्त्यांनी या प्रकरणी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना माहिती दिली होती. याची गांभीर्याने दखल घेत जस्टिस दीपक मिश्रा यांनी चौकशीसाठी एका समितीची नियुक्ती केली.

विविध हायकोर्टांच्या तीन न्यायमूर्तींचा या चौकशी समितीमध्ये समावेश होता. जस्टिस शुक्ला यांनी जाणिवपूर्वक हा निर्णय दिल्याचं या समितीच्या अहवालातून समोर आलं. पण तोपर्यंत न्यायपालिकेत भ्रष्टाचाराचेही आरोप करण्यात आले होते. मुख्य न्यायमूर्तींनी जस्टिस शुक्ला यांना स्वतःहून पद सोडण्याचा सल्ला दिला होता. पण त्यांनी नकार दिल्यानंतर 22 जानेवारी 2018 रोजी त्यांच्याकडून न्यायालयीन कामकाज काढून घेण्यात आलं. म्हणजेच त्यांना सक्तीच्या सुट्टीवर पाठवण्यात आलं.

मुख्य न्यायमूर्तींनीही सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. प्राथमिक चौकशीत जस्टिस शुक्ला यांच्याविरोधातील आरोपांची पुष्टीही करण्यात आली. यानंतर सीबीआयने नियमित एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी मागितली. सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी सरन्यायाधीशांकडे सबळ पुरावे द्यावे लागतील, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने 1991 मध्ये दिला होता. परवानगीनंतरच गुन्हा दाखल होऊ शकतो. सीबीआय संचालकांनी दिलेल्या चिठ्ठीच्या आधारावर सरन्यायाधीशांनी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.

नियमित गुन्हा दाखल झाल्यामुळे आवश्यक पडल्यास एन शुक्ला यांना अटकही केली जाऊ शकते. आपल्याकडून काढून घेण्यात आलेलं कामकाज परत मिळावं, अशीही मागणी काही दिवसांपूर्वी जस्टिस शुक्ला यांनी केली होती. पण ही मागणी मुख्य न्यायमूर्तींकडून फेटाळण्यात आली.