काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम परागंदा, अटकेच्या शक्यतेने घरातून बेपत्ता
दिल्ली हायकोर्टाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्यामुळे माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांच्यावर कोणत्याही क्षणी अटकेची टांगती तलवार आहे.
नवी दिल्ली : आयएनएक्स मीडिया (INX Media Case) प्रकरणी माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम (P Chidambaram) यांच्याभोवती सीबीआयने कारवाईचा फास आवळल्यानंतर चिदंबरम परागंदा झाले आहेत. सीबीआयची टीम मंगळवारी संध्याकाळी चिदंबरम यांना बेड्या ठोकण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी गेली होती, मात्र ते घरात आढळले नाहीत.
दिल्ली हायकोर्टाने अटकपूर्व जामीन नाकारत चिदंबरम यांना मोठा झटका दिल्यामुळे त्यांच्यावर कोणत्याही क्षणी अटकेची टांगती तलवार आहे. दिल्ली हायकोर्टाने अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर पी चिदंबरम यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. आयएनएक्स मीडियाला परकीय गुंतवणूक प्रमोशन मंडळाकडून बेकायदेशीर पद्धतीने परवानगी मिळवून देण्यासाठी 305 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यावर आहे.
ईडी आणि सीबीआय सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. मात्र आपण निर्दोष असून भाजप सरकार विनाकारण आपल्याला दशकभर जुन्या प्रकरणात गोवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा दावा चिदंबरम यांनी केला आहे.
अटकपूर्व जामीन नाकारल्यामुळे चिदंबरम यांना ताब्यात घेण्याचे अधिकार तपास यंत्रणांना आहेत. सीबीआयने पी चिदंबरम यांच्या घराबाहेर त्यासंदर्भात नोटीस लावलेली आहे. मात्र, ‘कायद्याच्या कोणत्या तरतुदी अंतर्गत माझ्या अशीलाला दोन तासाच्या आत हजर राहण्याची नोटीस बजावली आहे, याचा नोटिसीत उल्लेख नाही’ असं उत्तर चिदंबरम यांच्या वतीने वकील अर्शदीप सिंह खुराना यांनी सीबीआयला दिलं आहे.
Arshdeep Singh Khurana, P Chidambaram’s lawyer, writes to CBI after CBI had put up a notice outside Chidambaram’s residence: I am instructed to state that your notice fails to mention the provision of law under which my client has been issued a notice to appear within 2 hours. pic.twitter.com/xjUsGDGH6K
— ANI (@ANI) August 20, 2019
दिल्ली हायकोर्टाने अंतरिम जामीन नाकारल्यानंतर तासाभरातच चिदंबरम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अंतरिम जामीन अर्जाची मुदत संपल्यानंतर आणखी तीन दिवस मिळावेत, अशी मागणी पी चिदंबरम यांनी केली होती. सुप्रीम कोर्टानेही तात्काळ सुनावणीसाठी नकार देत वरिष्ठ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे बुधवारी (आज) ही याचिका मांडण्यास सांगितलं.
काय आहे प्रकरण?
आयएनएक्स मीडियाला FIPB- परकीय गुंतवणूक प्रमोशन मंडळ (Foreign Investment Promotion Board) कडून बेकायदेशीर पद्धतीने परवानगी मिळवून देण्यासाठी पी चिदंबरम यांनी 305 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात चिदंबरम यांना कोर्टाकडून आतापर्यंत जवळपास 24 वेळा अंतरिम जामीन मिळाला आहे. 2007 मध्ये चिदंबरम केंद्रीय अर्थमंत्री असताना त्यांनी अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणात सीबीआय आणि ईडीने चिदंबरम यांचे चिरंजीव कार्ती चिदंबरम यांना यापूर्वीच अटक केली होती. ते सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. शीना बोरा हत्या प्रकरणात तुरुंगात असलेल्या इंद्राणी मुखर्जीने सरकारी साक्षीदार होण्यास होकार दिल्यानंतर या प्रकरणाला नवं वळण मिळालं.
2017 मध्ये सीबीआयने परकीय गुंतवणूक प्रमोशन मंडळात आढळून आलेल्या बेकायदेशीर व्यवहार प्रकरणी एफआयआर दाखल केला होता. तर ईडीने 2018 मध्ये पैशांची अफरातफर केल्याचा गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात आयएनएक्स मीडियाची मालकीण इंद्राणी मुखर्जीला साक्षीदार करण्यात आलं आणि जबाबही नोंदवण्यात आला. कार्ती चिदंबरम यांना 10 लाख रुपये दिल्याचं इंद्राणी मुखर्जीने कबूल केल्याचं सीबीआयचं म्हणणं आहे.
