त्या मुस्लिम देशावर आली ‘आफत’, चक्क विकावे लागले शहर, भारताचा आहे मित्र पण…

कैरो | 24 फेब्रुवारी 2024 : इजिप्त देश सध्या मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी इजिप्त मोठी धडपड करत आहे. इजिप्त देशाला संयुक्त अरब अमिरातीकडून (United Arab Emirates – UAE ) मोठा पाठिंबा मिळाला आहे. इजिप्तने उत्तर किनाऱ्यावरील मोठ्या शहरी, व्यापार आणि पर्यटन केंद्रासाठी UAE बरोबर अब्जावधी डॉलरचा करार केला आहे. इजिप्तचे गृहनिर्माण मंत्री असेम अल-गज्जर आणि यूएईचे गुंतवणूक मंत्री मोहम्मद अल सुवैदी यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. यानुसार इजिप्तमधील एक शहर UAE विकत घेणार आहे. इजिप्तमध्ये परकीय चलनाचा साठा कमी होत आहे. परिणामी इजिप्तवर आर्थिक संकट हळूहळू वाढत आहे. त्यामुळे इजिप्शियन पौंड आणि स्थानिक व्यवसायांवर दबाव वाढला आहे.

इजिप्तच्या मदतीसाठी संयुक्त अरब अमिराती सरसावला

इजिप्तमध्ये महागाईने विक्रमी पातळी गाठली आहे. एकीकडे कर्जाचा बोजा वाढत आहे. दुसरीकडे, येमेनच्या हुथी बंडखोरांनी लाल समुद्रातील जहाजांवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे सुएझ कालव्याचा महसूल कमी झाला आहे. दुहेरी संकटात सापडलेल्या इजिप्तच्या मदतीसाठी संयुक्त अरब अमिराती पुढे आला.

IMF कडून कराराची अपेक्षा

इजिप्तने डिसेंबर 2022 मध्ये IMF सोबत 3 बिलियन डॉलरच्या आर्थिक सहाय्य करारावर स्वाक्षरी केली होती. परंतु, इजिप्तने लवचिक विनिमय दर प्रणालीचा अवलंब करण्यास विलंब केला. सरकारी मालमत्तेची हळूहळू विक्री केली. त्यामुळे कराराला अंतिम स्वरूप मिळाले नाही. आयएमएफने कर्ज कार्यक्रमाला चालना देण्यासाठी इजिप्तसोबत चर्चा सुरु आहे. लवकरच हा करार पूर्ण होईल असे म्हटले आहे.

इजिप्त नवे शहर बांधणार? संयुक्त अरब अमिराती विकत घेणार

संयुक्त अरब अमिरातीसोबत इजिप्तने केलेल्या करारानुसार रास अल हिकमा हे नवे शहर बांधण्यात येणार आहे. अलेक्झांड्रियाच्या पश्चिमेला सुमारे 200 किमी अंतरावर हे शहर वसविले जाणार आहे. ते एक समृद्ध पर्यटन क्षेत्र असेल. पांढऱ्या वाळूच्या समुद्रकिनाऱ्यांसाठी ते जगात प्रसिद्ध आहे. हे किनारी शहर विकत घेण्यासाठी UAE ने इजिप्तसोबत $35 अब्जचा करार केला आहे. रास अल हिकमा शहरामध्ये निवासस्थाने, पर्यटन रिसॉर्ट्स, शाळा, विद्यापीठे, एक औद्योगिक क्षेत्र, एक मध्यवर्ती आर्थिक, व्यवसाय, पर्यटक नौकासाठी आंतरराष्ट्रीय मरीना आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांचा समावेश असेल.

इजिप्तचे पंतप्रधान मुस्तफा मॅडबौली यांनी, ‘UAE आगाऊ $15 अब्ज देईल. उर्वरित रक्कम दोन महिन्यांत देईन. येथील लोकांच्या भवितव्याची काळजी घेऊन त्यांना इतर भागात हलवले जाईल. आर्थिक भरपाई दिली जाईल. या प्रकल्पामुळे देशाचे आर्थिक संकट कमी होईल, असे सांगितले. मॅडबौली यांच्या मते हा करार देशाच्या आधुनिक इतिहासातील नागरी विकास प्रकल्पातील सर्वात मोठी थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) आहे.