सरकारला कोरोनापेक्षा दारूबंदी मोठी आपत्ती वाटते का? ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अभय बंग यांचा सवाल
‘गडचिरोली जिल्ह्यातली दारूबंदी आदिवासी आणि स्त्रियांच्या हिताची आहे. ती यशस्वी आहे. शासनाने तिची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करावी.
गडचिरोली : ‘गडचिरोली जिल्ह्यातली दारूबंदी आदिवासी आणि स्त्रियांच्या हिताची आहे. ती यशस्वी आहे. शासनाने तिची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करावी. कोरोनाने जिल्ह्यात माणसे मरत असतांना त्यांना वाचवण्याऐवजी दारूबंदी उठविण्यासाठी तातडीने समितीचा प्रयत्न चुकीचा आहे’, असं मत महाराष्ट्र भूषण डॉ. अभय बंग आणि डॉ. राणी बंग यांनी व्यक्त केलं आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी,राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना पत्र पाठवलं आहे. यात दारूबंदी अधिक कठोर करण्याचं आवाहन केलं आहे (Dr Abhay Bang and Dr Rani Bang on Alcohol Ban and Maharashtra Government Policy).
डॉ. बंग यांनी म्हटलं आहे, “केंद्रशासनाची आणि राज्य शासनाची ‘आदिवासी मद्यनीती’ ही आदिवासी भागात दारू दुकाने आणि विक्रीला मनाई करते. 1987 ते 1963 अशी 6 वर्षे जिल्ह्यात व्यापक सर्वपक्षीय जनआंदोलनाने आणि 600 गाव, 334 संघटना आणि तिन्ही आदिवासी आमदारांनी मागणी केल्यानंतर 1993 मध्ये जिल्ह्यात दारूबंदी लागू झाली. गेली 27 वर्षे येथे दारुबंदी आहे. 2016 पासून येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाव्यापी दारू-तंबाखूमुक्ती अभियान ‘मुक्तीपथ’ सुरु आहे.”
“परिणामत:, महाराष्ट्राच्या सरासरीपेक्षा या जिल्ह्यात दारूवर खर्चाचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. राज्यामध्ये 12 लाख लोकसंख्या वर्षाला सरासरी 500 कोटी रूपये दारूवर खर्च करते. जानेवारी 2020 मध्ये केलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या सँपल सर्वेनुसार येथील 12 लाख लोकसंख्येचा वर्षाला दारूवर खर्च 64 कोटी रुपये आहे. म्हणजे दारूवर खर्च केवळ 13 टक्के शिल्लक आहे. तोही कमी व्हावा,” असंही डॉ. बंग यांनी म्हटलं आहे.
‘दारूबंदीमुळे भारतातील 6 राज्यात 40 टक्के दारू कमी, 50 टक्के स्त्रियांविरुध्द अत्याचार कमी’
डॉ. अभय बंग म्हणाले, “दारू पिऊन पुरुष काम करू शकत नाहीत, व्यसनी होतात, मरतात असं जगभर मान्य आहे. दारूबंदीमुळे भारतातील 6 राज्यात पुरुषांची दारू 40 टक्के कमी आणि स्त्रियांविरुध्द गुन्हे व अत्याचार 50 टक्के कमी झाले आहेत. हार्वर्ड विद्यापीठ व जागतिक बँकेच्या तज्ज्ञांच्या शोध निबंधात (अमेरिकन इकॉनॉमिक रिव्ह्यू) याबाबत निष्कर्ष मांडण्यात आले आहेत. याचाच अर्थ गडचिरोली जिल्ह्यात दारू सुरु केल्यास स्त्रियांवरील अत्याचार दुप्पट होतील. येथे देखील निर्भयाकांड आणि हाथरसकांड घडतील.”
“पंचायतराज घटनादुरुस्ती व पेसा कायदा यानुसार व महाराष्ट्रातील महिला धोरणानुसार आदिवासी ग्रामसभा, महिला ग्रामसभा व ग्रामपंचायतींना दारू नियमन करण्याचे अधिकार आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील शेकडो गावांनी दारूबंदीसाठी प्रस्ताव पारित केले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने जिल्ह्यात दारुबंदी लागू केली आहे. ती अजून प्रभावी कशी करावी हा विचार करावा. ती उठविण्याचा प्रयत्न बेकायदेशीर आहे.”
“दारू व तंबाखूमुळे कोरोनाचा प्रसार वाढतो. म्हणून या महामारीच्या नियंत्रणासाठी दारू विक्री व तंबाखू सेवन बंद करावे अशा सूचना आरोग्य मंत्रालय, भारत सरकार व आय. सी. एम. आर. यांच्या आहेत. गडचिरोलीमध्ये कोरोना वेगाने पसरतो आहे. अशावेळी कोरोना नियंत्रणाऐवजी दारूबंदी उठविण्याचा विचार घातक आहे. शासनाला कोरोनापेक्षा दारूबंदी ही मोठी आपत्ती वाटते का? मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, काँग्रेस अध्यक्ष, राज्यपाल आणि शरद पवार यावर काय भूमिका घेणार?” असाही सवाल डॉ. बंग यांनी विचारला आहे.
संबंधित बातम्या :
‘दारुबंदी अपयशी की मंत्री अपयशी?’ दारुमुक्ती संघटनेचे विजय वडेट्टीवारांना 5 जाहीर प्रश्न
चंद्रपूरमध्ये दारुबंदीची समीक्षा की दारुची मार्केटींग मोहीम? : डॉ. अभय बंग
संबंधित व्हिडीओ :
Dr Abhay Bang and Dr Rani Bang on Alcohol Ban and Maharashtra Government Policy
