Budget 2022 : आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे काय?, जाणून घ्या… ‘पॉईंट टू पॉईंट’
गेल्या वर्षी अकरा टक्के विकास दराचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. यंदाच्या वर्षी नेमकं किती असणार याकडे अर्थजगताच्या नजरा लागलेल्या आहेत.
नवी दिल्ली : अर्थसंकल्प (Economic Budget) सादर होण्यासाठी अवघे दोन दिवस शिल्लक आहेत. अर्थ मंत्रालय 31 जानेवारीला आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी आर्थिक पाहणी अहवाल (Economic Survey) प्रकाशित करणार आहे. आगामी आर्थिक वर्षाची कुंडली आर्थिक सर्वेक्षणातून मांडली जाते. गेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात चालू आर्थिक वर्षासाठी 11 टक्के विकासदराचा (Growth Rate) अंदाज वर्तविण्यात आला होता. यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षणात 9 टक्क्यांच्या विकासदराचा अंदाज वर्तविला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीकडे अर्थजगताच्या नजरा लागलेल्या आहेत. आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे नेमकं काय, आर्थिक पाहणी अहवालातून नेमकं कोणतं चित्र स्पष्ट होतं याविषयीची माहिती जाणून घेऊया…
1. भारताच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्थिक पाहणी अहवालाची निर्मिती केली जातो.
2. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला भारताचे अर्थमंत्री पाहणी अहवाल संसदेत सादर करतात.
3. आर्थिक पाहणी अहवालातून देशाच्या आर्थिक वाटचाल स्पष्ट होते. अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांच्या प्रगतीची माहिती आकडेवारीसह मांडलेली असते.
4. सरत्या आर्थिक वर्षात सरकारने कृतीत आणलेल्या योजना, अंमलबजावणी आणि यशस्वीतता याची सखोल माहिती अहवालातून मांडली जाते.
5. आर्थिक पाहणी अहवालातील विश्लेषणात्मक आकडेवारीवरुन देशाच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज लावणे शक्य ठरते.
6. आर्थिक पाहणी अहवाल मांडणीला विशिष्ट इतिहास आहे. भारताच्या संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल 1951 सालापासून मांडला जातो.
7. साधारण वर्ष 1963 पर्यंत भारताचा अर्थसंकल्प आणि आर्थिक पाहणी अहवाल एकत्रितपणे मांडला जायचा. मात्र, वर्ष 1964 पासून अर्थसंकल्प आणि आर्थिक पाहणी अहवाल स्वतंत्र दिवशी मांडला जातो.
8. अर्थमंत्रालयाचा महत्वाचा दस्ताऐवज आर्थिक पाहणी अहवाल मानला जातो. यंदाच्या वर्षी मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या अनुपस्थितीत अहवाल तयार करण्यात आला. के.व्ही.सुब्रम्हण्यम यांचा कार्यकाळ सहा डिसेंबरलाच पूर्ण झाला. दोन दिवसांपूर्वीच भारताच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांची केंद्राने नियुक्ती केली आहे.
9. आगामी आर्थिक वर्षातील सरकारची प्राधान्ये आणि वाटताल पाहणी अहवालातून समोर येतील.
10. गेल्या वर्षी अकरा टक्के विकास दराचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. यंदाच्या वर्षी नेमकं किती असणार याकडे अर्थजगताच्या नजरा लागलेल्या आहेत.
संबंधित बातम्या
