Budget 2022: स्टॉक मार्केट आणि म्यूचुअल फंड गुंतवणूकदारांनी, अर्थमंत्र्यांकडे केली ही मागणी, गुंतवणूकदार यांनी लक्षात ठेवाव्यात काही गोष्टी!!
शेअर बाजारात गुंतवणूक केले तर 1 वर्षापर्यंत गुंतवणूक केलेल्या रक्कमेवर शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन (STCG) लागू होतो. एका वर्षानंतर शेअरची विक्री केल्यावर कॅपिटल गेन लाँग टर्मच्या (LTCG) अंतर्गत येतो.
काही दिवसातच अर्थसंकल्प 2022 सादर केला जाणार आहे. या येणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून शेअर मार्केट (Share market investors) आणि म्यूचुअल फंड मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना (Mutual fund investors) खूपच अपेक्षा आहेत. यांना आशा आहे की, सरकार लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेनशी संबंधित काहीतरी सवलतीची घोषणा जाहीर करेल. एक्सपर्ट्स यांचे म्हणणे आहे की,जर सरकार शेअर विकल्यानंतर मिळणाऱ्या लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स माफ करते तर यामुळे स्टॉक मार्केटच्या माध्यमातून प्रायव्हेट इन्वेस्टमेंट मध्ये सुद्धा आपल्याला वेगाने बदल पाहायला मिळेल.
एलटीसीजी टॅक्स मुळे गुंतवणुकदार यांचा विश्वास कमी होऊन जातो. सरकारने येणाऱ्या अर्थसंकल्पात इंडियन कंपनीसाठी एल टी सीजी माफ करायला हवा. शेअर मार्केटमधील गुंतवणूकदारांचे असे म्हणणे आहे की, आम्ही सुरुवातीपासूनच सिक्युरिटी ट्रांजेक्शन जमा करत आहे अशातच लाँग टर्म गेन कॅपिटलला असा कोणताच अर्थ राहत नाही. त्यांचे असे सुद्धा म्हणणे आहे की, भारतामध्ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट खूपच जास्त आहे. अशातच एसटीटी आणि एलटीसीजी हे इन्वेस्टर यांचे मनोबल ढासळण्याचे काम करत असतो.
लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्सची वेगळी वसुली
सुरुवातीला मध्ये STT ला लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्सच्या स्वरूपामध्ये सादर केला जात होता, आता याशिवाय लाँग टर्म कॅपिटल गेन वेगळा टॅक्स वसूल केला जातो. स्वास्तिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड चे मॅनेजिंग डायरेक्ट सुनील न्याती यांनी सांगितले आहे की, सरकारने येणाऱ्या या अर्थसंकल्पात LTCG, STT या दोघांना माफ केले पाहिजे.जर STT ला पूर्णपणे हटवले नाही जात तर अशावेळी हल्ली असणारा टॅक्स रेट तरी सरकार तर्फे अवश्य कमी केला जावा.
शेअर बाजारात 1 वर्षानंतर लाँग टर्म कॅपिटल गेन शेअर बाजारामध्ये गुंतवणूक केली तर एका वर्षापर्यंतच्या गुंतवणूकीवर शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन लागू होतो. एका वर्षानंतर शेअरला जर आपण विकले तर अशावेळी कॅपिटल गेम लोन (LTCG) देते. अर्थसंकल्प 2018 पर्यंत लॉंग टर्म कॅपिटल गेन इन्वेस्टर यांच्यासाठी टॅक्स फ्री होता.त्या वेळी कमाईवर सिक्युरिटी ट्रांजेक्शन टॅक्स लागायचा. STCG वर 15 टक्के टॅक्स लागू होता. अर्थसंकल्प 2018 नंतर LTCG लागू केला गेला. एका आर्थिक वर्षामध्ये एक लाख पर्यंत लॉंग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स फ्री असायचा त्यानंतर 10 टक्के या दराने टॅक्स आकारला जात असे.
म्यूचुअल फंड मध्ये डिविडेंड आणि कॅपिटल गेन दोघांवर असायचा टॅक्स
जर तुम्ही म्यूचुअल फंडचे गुंतवणूकदार आहात, एखादी विशिष्ट रक्कम तुम्ही गुंतवणूक करत असाल तर अशा वेळी तुम्हाला सुद्धा LTCG, STCG भरावे लागते. म्यूचुअल फंड आपल्या गुंतवणूकदारांना कॅपिटल गेन आणि डिव्हीडंटच्या रूपामध्ये रिटन देतो. डिव्हीडेंट जाहीर केल्यानंतर त्याचा आपल्या टोटल इनकम मध्ये समावेश होतो आणि नंतर टॅक्स स्लॅब नुसार आपल्याला जमा करावा लागतो. सुरुवातीच्या काळामध्ये डिविडेंड पूर्णपणे टॅक्स फ्री होता कारण की कंपनीला डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टॅक्स म्हणजेच DDT जमा करावा लागत होता.
इक्विटी फंडसाठी STCG 12 महीन्या पर्यंत जर तुम्ही इक्विटी फंड मध्ये गुंतवणूक करतात तर शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन बारा महिन्याचे असते त्यानंतर लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स आकारला जातो. इक्विटी फंडसाठी शॉर्ट टर्म गेन वर टॅक्स 15 टक्के आहे. एका वर्षानंतर लॉंग कॅपिटल गेन टॅक्स लागू होतो आणि टॅक्स रेट 10 टक्के आहे.
डेट फंड साठी LTCG 36 महिन्यांनंतर
डेट फंड मध्ये गुंतवणूक केल्यावर शॉर्ट टर्म 36 महीने एवढं असतो त्याचबरोबर लॉंग टर्मचा अवधी 36 महिन्या पेक्षा जास्त असतो . जर डेट फंड मध्ये शॉर्ट टर्म गेनचा समावेश केला जातो तर अशावेळी आपल्या टोटल इनकम मध्ये या रकमेला समाविष्ट केले जाते. आणि टॅक्स ब्रॅकेट हिशेबानुसार तुम्हाला टॅक्स जमा करावा लागतो. लाँग टर्म गेन साठी 20 टक्के टॅक्स रेट आहे.
इतर बातम्या : Budget 2022 : जनधन खाते होणार डिजिटल? मोदी सरकार आगामी अर्थसंकल्पात जनधन खात्यांसंदर्भात करू शकते ‘ही’ मोठी घोषणा
