Budget 2022 : जनधन खाते होणार डिजिटल? मोदी सरकार आगामी अर्थसंकल्पात जनधन खात्यांसंदर्भात करू शकते ‘ही’ मोठी घोषणा

Budget 2022 : अर्थसंकल्पाची तारीख जसजशी जवळ येत आहे, तशा अपेक्षा, मागणी आणि सरकार काय बदल करू शकते याविषयीच्या चर्चांना उधाण आले आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातील चौथा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी सादर करणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) चौथ्यांदा 2022-23चा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर करणार आहेत. आगामी अर्थसंकल्पात केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार जनधन खात्यासंदर्भात (Jan Dhan Account) काही मोठी घोषणा करू शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 5 जुलै 2019 रोजी पहिल्यांदा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला आहे. आता अर्थसंकल्प सादर करण्याची त्या हॅट्ट्रिक करणार आहेत.

अटल पेन्शन योजना, सुकन्या समृद्धी योजना जनधन खात्यांशी जोडली जाणार

मीडिया अहवालानुसार, आगामी अर्थसंकल्पात जनधन खात्यांमध्ये डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थमंत्री अटल पेन्शन योजना(Atal Pension Yojana) आणि सुकन्या समृद्धी योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) यासारख्या योजनांशी जोडले जाण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधानांच्या जनधन सेवेतील हा तिसरा टप्पा असेल. डिजिटल बँकिंगमध्ये (Digital Banking) जनधन खातेधारकाला मोबाइल बँकिंगची सुविधाही मिळू शकते. अटल पेन्शन योजना, सुकन्या समृद्धी योजना यासारख्या योजना जनधन खात्यांशी जोडण्याची योजना सरकारने आखली आहे. असे केल्यास जनधन खात्यांमधून या योजनांची रक्कम जमा करता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2014 रोजी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या भाषणात पंतप्रधान जनधन योजनेची (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana-PMJDY) घोषणा केली होती. पंतप्रधान जनधन योजना ही सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक असून अधिकाधिक लोकांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. जनधन खात्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात किमान धनराशी (Minimum Balance) ठेवण्याची गरज नाही. बँक, पोस्ट ऑफिस आणि राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये जनधन खाती उघडता येतील.

44 कोटी खात्यांचा टप्पा ओलांडला

प्रधानमंत्री जनधन योजना अंतर्गत एकूण लाभार्थ्यांची संख्येने 44 कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. जनधन योजनेअंतर्गत देशभर 44.05 कोटी खाती उघडण्यात आली आहे. ज्यात 8 डिसेंबर 2021 रोजीपर्यंत एकूण 1,47,812 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. उत्तर प्रदेश सर्वाधिक खात्यांसह पहिल्या क्रमांकावर असून, त्यानंतर बिहारचा क्रमांक लागतो. 2014मध्ये ही योजना सुरू झाल्यापासून, या योजना सातत्याने खातेदारांची संख्या वाढत आहे.

ठळक बाबी

1. अटल पेन्शन, सुकन्या समृद्धी योजना यासारख्या योजना जनधन खात्यांना जोडण्याची योजना 2. बँका, टपाल कार्यालये आणि राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये जनधन खाती उघडू शकतात 3. या खात्यात किमान धनराशी (Minimum Balance) ठेवण्याची गरज नाही 4. ही खाती डिजिटल करुन गरिबांना थेट गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे

या पाच सोप्या पध्दतीने करा ईपीएफ खात्यात नोकरी सोडण्याची तारीख ऑनलाइन अपडेट…

आकड्यांचा गोलमाल की खरखुरं चित्र, जाणून घ्या बेरोजगारी दराविषयीचं नेमकं वास्तव

टीसीएसचा जागतिक ठसा, आयटीमधील जगातील दुसरी सर्वात मोठी कंपनी!