नव्या कृषी कायद्यांचा उद्योगपतींनाच जास्त फायदा, जागतिक बँकेच्या माजी अर्थतज्ज्ञांची भूमिका
एकिकडे देशभरात मोदी सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात जोरदार आंदोलन होत आहे. दुसरीकडे जागतिक स्तरावरील तज्ज्ञांनीही या कायद्यंवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे.
नवी दिल्ली : एकिकडे देशभरात मोदी सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात जोरदार आंदोलन होत आहे. दुसरीकडे जागतिक स्तरावरील तज्ज्ञांनीही या कायद्यंवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. जागतिक बँकेचे माजी प्रमुख अर्थतज्ज्ञ कौशिक बासू यांनी या कायद्यांचा अभ्यास करुन हे कायदे उद्योगपतींच्या फायद्याचे असल्याचं मत नोंदवलं आहे. भारतात कृषी क्षेत्रात मोठ्या बदलांची गरज आहे. मात्र, हे कायदे त्यासाठी उपयोगाचे नाही, असंही त्यांनी म्हटलं. विशेष म्हणजे त्यांनी यावेळी या कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचं कौतुक करत त्यांच्या नैतिक बळाला सलाम केला (Former Chief Economist of the World Bank Kaushik Basu criticize Farm Laws support Farmer Protest)
कौशिक बासू म्हणाले, “मी भारतातील नव्या कृषी कायद्यांचा अभ्यास केला. अभ्यासानंतर हे कायदे सदोष असल्याचं आणि शेतकऱ्यांसाठी हानिकारक असल्याचं लक्षात आलं. आपल्या देशात कृषी क्षेत्रात आमुलाग्र बदलांची गरज आहे, पण नव्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांपेक्षा अधिक फायदा उद्योगपतींनाच होईल. भारतीय शेतकऱ्यांच्या संवेदनशीलतेला आणि नैतिक बळाला सलाम.”
I’ve now studied India’s new farm bills & realize they are flawed & will be detrimental to farmers. Our agriculture regulation needs change but the new laws will end up serving corporate interests more than farmers. Hats off to the sensibility & moral strength of India’s farmers.
— Kaushik Basu (@kaushikcbasu) December 11, 2020
दरम्यान, याआधी कॅनडानेही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रही (United Nation) शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभं राहिलं होतं. शेतकऱ्यांना शांततापूर्ण मार्गाने आपलं आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यांना अडवू नये, असं मत संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव एंतोनियो गुतारेस यांनी व्यक्त केलं होतं. सरकारी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना आंदोलन करु द्यावं, असा सल्ला देत त्यांनी मोदी सरकारला अप्रत्यक्षपणे कानपिचक्या दिल्या होत्या.
एंतोनियो गुतारेस यांचे प्रवक्ते स्टीफन दुजारिक म्हणाले होते, “भारताबद्दल बोलायचं झालं तर नागरिकांना शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असंच मी म्हणेल. भारतातील अधिकाऱ्यांनी त्यांना शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करु द्यायला हवं.” स्टीफन दुजारिक शेतकरी आंदोलनावर विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देत होते.
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो नेमकं काय म्हणाले होते?
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी नुकताच भारतातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता.
ते म्हणाले होते, “आम्ही शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांसोबत आहोत. या शेतकऱ्यांविषयी आम्हाला काळजी वाटत आहे. आपल्या अधिकारांसाठी शांततापूर्ण आंदोलनात कॅनडा नेहमीच तुमच्यासोबत आहे. आमचा चर्चेवर/संवादावर विश्वास आहे. आम्ही शेतकऱ्यांची बाजून भारतीय अधिकाऱ्यांसमोर ठेऊ. आपण सर्वांनी एकत्र येण्याची ही वेळ आहे.”
भारतीयवंशाचे कॅनडाचे खासदार रुबी सहोटा आणि टिम उप्पल यांनी देखील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत मोदी सरकारवर टीका केली आहे.
भारतातील शेतकरी आंदोलनावरुन मोदी सरकारची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोंडी होत असल्याचं चित्र आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो यांच्यासह कॅनडातील भारतीयवंशाच्या काही खासदारांनीही शेतकऱ्यांना आपला पाठिंबा दिलाय. तसेच मोदी सरकार ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांचं आंदोलन हाताळत आहे त्यावर नाराजी व्यक्त केलीय.
कॅनडातील भारताच्या दुतावासाबाहेर आंदोलन
याशिवाय तेथील भारतीयवंशाच्या नागरिकांनी कॅनडातील भारताच्या दुतावासाबाहेर आंदोलन करत शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबाही दर्शवला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने कॅनडाच्या या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच भारतातील कॅनडाच्या राजदुताला पाचारण केलं आहे. त्यांच्याकडे भारत आपली तीव्र नाराजी व्यक्त करेल.
हेही वाचा :
कॅनडाच्या पंतप्रधानांचा भारतातील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा, मोदी सरकार भडकलं
रावसाहेब दानवेंचं वक्तव्य तथ्यहीन, केंद्रानं हटवादी भूमिका सोडावी- अजित पवार
व्हिडीओ पाहा :
Former Chief Economist of the World Bank Kaushik Basu criticize Farm Laws support Farmer Protest
