ऊसतोड कामगारांना मोफत किराणा, बीड झेडपीकडून 1.43 कोटीच्या निधीला मंजुरी

मुंबई : बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ऊसतोडणी करुन जिल्ह्यात परतलेल्या मजुरांसाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे (Free essential goods kits to sugar cane worker). जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीमधून जिल्ह्यातील ऊसतोड मजुरांना 28 दिवसांच्या क्वारंटाईन कालावधीसाठी जीवनावश्यक किराणा साहित्य मोफत वाटप केलं जाणार आहे. बीड जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीमधून यासाठी प्राथमिक स्वरुपात 1 कोटी 43 लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ग्रामविकास विभागाने यास विशेष बाब म्हणून तांत्रिक मान्यताही दिली आहे.

राज्य शासनाने नुकतीच ऊसतोडणीसाठी गेलेल्या ऊसतोड मजुरांना आपापल्या गावी परतण्यासाठी परवानगी दिली. त्यांना आपल्या गावी सुरक्षा आणि खबरदारीचा उपाय म्हणून 28 दिवसांसाठी विलगिकरणात ठेवण्यात येत आहे. अशावेळी त्यांची व त्यांच्या कुटुंबियांची परवड होऊन म्हणून धनंजय मुंडेंनी हा पुढाकार घेत जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना निर्देश केले होते. यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्षा शिवकन्या शिरसाठ , उपाध्यक्ष बजरंग सोनवणे, इतर सभापती, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांनी मागील 4 दिवसांपासून याबाबत सखोल अभ्यास केला. यानंतर धनंजय मुंडे यांनी याचा पाठपुरावा करत शासनाची विशेष बाब म्हणून परवानगी मिळवली.

या निर्णयानुसार ऊसतोड मजुरांना तांदूळ, तूरडाळ, साखर, खाद्यतेल, मीठ, अंगाचा व कपड्याचा साबण, हळद, मिरची पावडर, मसाला, जिरे, मोहरी आदी साहित्याची किट मोफत देण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने 17 एप्रिलच्या शासन निर्णयानुसार अधिकृत नोंदणी करुन परत आलेल्या ऊसतोड मजुरांची कुटुंब संख्या निश्चित करायच्या आहेत. तसेच चांगल्या प्रतीच्या किराणा मालाचा दर निश्चित करुन त्या-त्या ग्रामपंचायतीला निधी वर्ग करण्यात येणार आहे. यानंतर ग्रामपंचायतमार्फत हे किराणा किट वाटप करण्यात येईल अशी माहिती जि. प. अध्यक्षा शिवकन्या शिरसाट यांनी दिली.

दरम्यान राज्य ग्रामविकास विभागाने या निर्णयातील तांत्रिक बाबींना तात्काळ मान्यता दिल्याबद्दल धनंजय मुंडे यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ व विभागाचे आभार मानले आहेत. तसेच कोणत्याही गावामध्ये किराणा किट वाटप करण्यावरुन राजकारण होऊ नये किंवा अन्य अडचणी येऊ नयेत यासाठी उपाययोजना केली आहे. याअंतर्गत दर चार गावांमध्ये एक विस्तार अधिकारी दर्जाचा क्षेत्रीय अधिकारी नेमून त्यांच्या नियंत्रणाखाली हे वाटप घरपोच करावे अशा सूचना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधितांना दिल्या आहेत. आतापर्यंत नोंदणीकृत जिल्ह्यात आलेल्या तसेच अजूनही परत येत असलेल्या हजारो ऊसतोड मजुरांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

संबंधित बातम्या :

अंबरनाथच्या उद्योजकाची राज्य सरकारला खंबीर साथ, हायड्रोक्सीक्लोरीक्वीनच्या 15 लाख गोळ्या मोफत देणार

महाराष्ट्रातील कोरोना बाधितांचा आकडा 9 हजार 915 वर, एकट्या मुंबईत 6 हजार 644 रुग्ण

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागावी हीच भाजपची इच्छा : जयंत पाटील

Free essential goods kits to sugar cane worker