शिर्डी संस्थानला दणका, सरकारला चाप, 500 कोटींच्या निधीला स्थगिती

शिर्डी: मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शिर्डी संस्थांनच्या मनमानी कारभाराला दणका दिला. शिर्डी संस्थानाने निळवंडे धरणासाठी राज्य सरकारला देऊ केलेल्या बिनव्याजी 500 कोटी रुपयांच्या कर्जाला, हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही निधी कुणालाही देण्यास हायकोर्टाने मनाई केली आहे. येत्या 4 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत शिर्डीच्या विश्वस्त मंडळाला कोणालाही निधी देता येणार नाही. औरंगाबाद खंडपीठाने शिर्डी संस्थानाला खर्च करण्यास निर्बंध घातले आहेत. तसंच चार फेब्रुवारीपर्यंत निधी देण्यास मनाई केली आहे.

काही दिवसांपूर्वी शिर्डी संस्थानने राज्य सरकारला निळवंडे धरणास बिनव्याजी 500 कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती. तसंच राज्यातील शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालयांना कोट्यावधीची मदत जाहीर केली होती. मात्र सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे आणि संदिप कुलकर्णी यांनी त्याविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली होती. औरंगाबाद खंडपीठात आज याबाबतची सुनावणी झाली, त्यावेळी कोर्टाने शिर्डीच्या विश्वस्त मंडळाला चांगलाच दणका दिला.

साई संस्थानकडून राज्य सरकारवर मेहरबानी

राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना, साई संस्थान मदतीला धावले. आधी 500 कोटींचं बिनव्याजी कर्ज दिल्यानंतर, अवघ्या काही दिवसातच साई संस्थान पुन्हा सरकारच्या मदतीला धावून गेले. संस्थानाने पुन्हा तब्बल 121 कोटी रुपयांची मदत केली. साई संस्थानने त्यावेळी राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला 50 कोटी रुपयांची मदत, तर सरकारच्या हॉस्पिटलसाठी 71 कोटी रुपयांची मदत दिली. म्हणजेच, एकूण 121 कोटींची यावेळी साई संस्थानकडून देण्यात आली. ही मदत देण्याच्या आठवडाभरापूर्वी  साई संस्थानने राज्य सरकारला 500 कोटींचं बिनव्याजी कर्ज दिले होते. त्यामुळे दोन आठवड्यात साई संस्थाने एकूण 621 कोटींची मदत राज्य सरकारला केली आहे.

संबंधित बातम्या 

आधी 500 कोटी, आता 121 कोटी, साई संस्थान पुन्हा सरकारवर मेहरबान 

साई संस्थानकडून राज्य सरकारला 500 कोटींच बिनव्याजी कर्ज