पंतप्रधान मोदींकडून फडणवीसांवर केंद्रात मोठी जबाबदारी

नवी दिल्ली : शेती, ग्रामीण विकास, जल संवर्धन आणि पाण्याचा योग्य वापर ही मोदी सरकारसमोरील सर्वात मोठी आव्हाने आहेत. नीती आयोगाकडून यावर काम सुरुच आहे. पण या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली आहे, ज्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे देण्यात आली आहे. शेती क्षेत्रातील बदलांवर (Transformation of Indian Agriculture) ही समिती काम करणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या समितीमध्ये कोण-कोण?

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस – संयोजक

कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी – सदस्य

हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर – सदस्य

अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू – सदस्य

गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी – सदस्य

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ – सदस्य

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ – सदस्य

केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर – सदस्य

नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद

उच्चस्तरीय समितीचं काम काय?

शेतीमध्ये कोणतं परिवर्तन आवश्यक आहे यावर अहवाल, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी पर्याय आणि त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करणे. शेती बदलांमध्ये विविध राज्यांनी तयार केलेल्या कायद्यांवरही अभ्यास होईल.

Essential Commodity Act (ECA), 1955 मधील विविध तरतुदींचा अभ्यास आणि त्यामध्ये आवश्यक असलेल्या बदलांची शिफारस. कायद्यात बदल करुन शेती क्षेत्रामध्ये खाजगी गुंतवणूक आणण्यासाठी शिफारस

e-NAM, GRAM यांसारख्या केंद्राच्या योजना लिंक करण्यासाठी एका खास यंत्रणेची शिफारस करणे

धोरणात्मक उपायांबद्दल शिफारस करणे, शेती क्षेत्रातील निर्यात वाढवण्यासाठी पर्याय सुचवणे, अन्न आणि प्रक्रिया उद्योगात वाढ करणे, आधुनिक बाजारात गुंतवणूक आणण्यासाठी उपाय

शेती क्षेत्रासाठी जागतिक दर्जाचं तंत्रज्ञान सुचवणे, ज्यात शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाचं बियाणं आणि शेतीसाठी आवश्यक साहित्य मिळेल. यासाठी शेतीमध्ये पारंगत असलेल्या देशांचा अभ्यास केला जाईल.

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि शेतीमध्ये आवश्यक असलेल्या बदलांबाबत शिफारस करणे

दोन महिन्यात अहवाल सादर करावा लागणार

पंतप्रधान मोदींनी देवेंद्र फडणवीसांवर सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी दिली आहे. कारण, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणं हे मोदी सरकारचं महत्त्वाचं उद्दीष्ट आहे. त्यासाठीच हालचाली सुरु करण्यात आल्या आहेत, ज्यात काँग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश आहे. या समितीला आपला अहवाल दोन महिन्यांच्या आत द्यावा लागणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक तीन महिन्यांवर असताना फडणवीसांना आता केंद्र सरकारने टाकलेल्या जबाबदारीवरही काम करावं लागणार आहे.