खलिस्तानची मागणी करत जनमताचा डाव, केंद्र सरकारकडून 40 वेबसाईटवर बंदी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने रविवारी (5 जुलै) खलिस्तानी समर्थक गट ‘सिख फॉर जस्टिस’च्या 40 वेबसाईटवर बंदी घातली (Ban on Sikh For Justice websites). त्यांच्यावर स्वतंत्र खलिस्तानच्या मागणीसाठी मोहिम राबवल्याचा आरोप आहे. खलिस्तानसाठी जनमत घ्यावं अशी मागणी करत या वेबसाईटवर यासाठी नोंदणी केली जात होती. यानंतर गृह मंत्रालयाने तात्काळ यावर बंदी घातली. गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर याची माहिती दिली.

गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे, “बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यानुसार (UAPA) ‘सिख फॉर जस्टिस’ ही एक बेकायदेशीर संघटना आहे. या मोहिमेत स्वतंत्र खलिस्तानसाठी मोहिम राबवण्यात येत होती. या अंतर्गत या मागणीच्या समर्थकांची नोंदणी केली जात होती. गृह मंत्रालयाने याबाबत शिफारस केल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने या गटाच्या 40 वेबसाईटवर बंदी घातली.

TOP 9 | लोकल ते ग्लोबल, सर्व बातम्या एकत्र, पाहा टॉप 9 न्यूज! 

सिख फॉर जस्टिस हा गट ‘जनमत 2020’ या मोहिमेसाठी समर्थकांची नोंदणी करत होता. त्यांचा उद्देश भारतातून शिखांसाठी स्वतंत्र खलिस्तान देश तयार करणे हा आहे. या गटाने पंजाबमध्ये आपल्या समर्थकांच्या नोंदणीसाठी रशियातून पोर्टल लाँच केले होते. एसएफजेने 1955 मध्ये दरबार साहिबमध्ये झालेल्या हल्ल्याच्या आठवणीत वेबपोर्टल लाँच करण्यासाठी 4 जुलैची निवड केली होती.

या गटाने पंजाबमध्ये शिख धर्मासह सर्व धर्मांमधील 18 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला नोंदणी आणि मतदान करण्याचं आवाहन केलं होतं. यात परदेशात राहणाऱ्या शिख व्यक्तींचाही समावेश होता. नोंदणी प्रक्रियेसाठी रशियामधील वेबसाईटवर इंग्रजी आणि पंजाबीमध्ये पूर्ण माहिती देण्यात आली होती. यात समर्थकांना नोंदणी आणि मतदानासाठी तिन टप्पे सांगण्यात आले होते. येथे साईन अप करण्याचाही पर्याय होता. यातून जनमत 2020 संबंधित घडामोडींची माहिती दिली जाणार होती.

हेही वाचा :

रामनाथ कोविंद यांच्या भेटीला पंतप्रधान मोदी, राष्ट्रपती भवनात अर्धा तास चर्चा

India-China | एकीकडे भीष्म टँक, दुसरीकडे आकाश मिसाईल सिस्टीम, भारतीय वायूदल अलर्ट मोडवर

इतिहास साक्षी आहे, विस्तारवाद नेहमीच नष्ट झालाय, पंतप्रधान मोदींचा चीनला थेट इशारा

Ban on Khalistan websites of Sikh for Justice