“सरकारी नोकऱ्यात SC-ST चं प्रतिनिधित्व दिलेल्या आरक्षणापेक्षाही जास्त”

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती म्हणजेच एससी आणि एसटीचं प्रतिनिधित्व त्यांना दिलेल्या आरक्षणापेक्षा जास्त आहे. तर इतर मागासवर्गीय म्हणजेच ओबीसींचं सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व दिलेल्या आरक्षणापेक्षा कमी असल्याची माहिती सरकारने बुधवारी लोकसभेत दिली. सप्टेंबर 1993 मध्ये ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यानंतर या समाजाचं नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व वाढत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार 1 जानेवारी 2012 पर्यंत ओबीसींचं प्रतिनिधित्व 16.55 टक्के होतं, जे 1 जानेवारी 2016 21.57 टक्क्यांवर पोहोचल्याची माहिती कामगार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी एका लिखित प्रश्नाचं उत्तर देताना दिली.

78 मंत्रालय आणि विभागांनी पुरवलेल्या माहितीनुसार 1 जानेवारी 2016 पर्यंत केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी यांचं प्रतिनिधित्व अनुक्रमे 17.49 टक्के, 8.47 टक्के आणि 21.57 टक्के होतं, असं जितेंद्र सिंह यांनी सांगितलं. एससी आणि एसटी यांचं प्रतिनिधित्व त्यांना दिलेल्या आरक्षणापेक्षा (एससी 15 टक्के आणि एसटी 7.5 टक्के) जास्त आहे. तर ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण असून नोकऱ्यांमधील प्रमाण तुलनेने कमी आहे, असं ते म्हणाले.

1 जानेवारी 2016 पर्यंत 79 मंत्रालय आणि विभागांपैकी 78 ने एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रतिनिधित्वाचे आकडे पुरवले. 1 जानेवारी 2017 आणि 1 जानेवारी 2018 ला 75 पैकी 61 प्रशासनिक मंत्रालय आणि विभागांनी आकडे पुरवले. कामगार आणि प्रशिक्षण विभागाकडून 10 मंत्रालय आणि विभागांची निगराणी केली जाते, ज्यामध्ये केंद्र सरकारच्या एकूण 90 टक्के नोकऱ्या आहेत.

या मंत्रालयांनी दिलेल्या माहितीनुसार आरक्षित श्रेणीपैकी एकूण 92 हजार 589 जागा बॅकलॉग होत्या. यापैकी एससीसाठी 29198, एसटीसाठी 22829 आणि ओबीसींच्या 40562 जागा रिक्त होत्या. 1 एप्रिल 2012 ते 31 डिसेंबर 2016 या काळात यापैकी 63876 जागा भरण्यात आल्या, अशी माहिती जितेंद्र सिंह यांनी दिली. 1 जानेवारी 2017 पर्यंत उर्वरित 28713 जागा भरल्या गेल्या नाहीत. यापैकी एससीच्या 8223, एसटीच्या 6955 आणि ओबीसींच्या 13535 जागा रिक्त आहेत. डाक, संरक्षण उत्पादन, आर्थिक सेवा, आण्विक ऊर्जा, संरक्षण, महसूल, रेल्वे, गृहनिर्माण आणि शहर विकास, मनुष्यबळ विकास आणि गृह मंत्रालय यांचा यामध्ये समावेश आहे.

जितेंद्र सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 10 पैकी 5 मंत्रालय आणि दिलेल्या माहितीप्रमाणे 21499 रिक्त जागांपैकी 12334 जागा 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत भरण्यात आल्या होत्या. 1 जानेवारी 2018 पर्यंतच्या 9165 रिक्त जागा भरल्या जाऊ शकल्या नाही, असं संबंधित विभागांकडून कळवण्यात आलंय.

संबंधित बातमी :

गोपीनाथ मुंडेंनी 9 वर्षांपूर्वी मांडलेला मुद्दा प्रीतम मुंडेंनी पुन्हा उचलून धरला