मराठा आरक्षणासाठी तगड्या वकिलाची नियुक्ती, सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद करणार

नवी दिल्ली : राज्य सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षण वैध ठरवण्यासाठी तयारी करण्यात येत (Kapil sibal will fight Maratha reservation case) आहे. सर्वोच्च न्यायलयात ही याचिका लढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून तज्ज्ञ वकिलांची टीम तयार करण्यात येत आहे. देशाचे दिग्गज वकील कपिल सिब्बल यांची मराठा आरक्षणाचा खटला लढवण्यासाठी राज्य सरकारकडून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने कपिल सिब्बल यांना नवीन वकील म्हणून नियुक्त केले आहे. येत्या 15 जुलैला सर्वोच्च न्यायलयात कपिल सिब्बल मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणार आहे.

राज्य सरकारने हा खटला लढवण्यासाठी मुकुल रोहतगी आणि परमजीतसिंग पटवालिया यांची नियुक्ती यापूर्वी केलेली आहे. त्यासोबतच आता कपिल सिब्बल आणि ज्येष्ठ वकील रफीक दादा हे दिग्गज मराठा आरक्षणाचा खटला लढवणार आहेत.

मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात 15 जुलै रोजी सुनावणी

मराठा आरक्षणाबाबत 15 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात 7 जुलै रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली होती. सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी आपली बाजू ठोसपणे मांडली होती. मात्र, यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजू सविस्तर ऐकूनच निर्णय देणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

मराठा आरक्षणावर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली. राज्य सरकारचे अधिवक्ते मुकुल रोहतगी यांनी मराठा आरक्षणाचे सर्व मुद्दे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे मांडता येत नसल्याचा युक्तिवाद केला.

TOP 9 | लोकल ते ग्लोबल, सर्व बातम्या एकत्र, पाहा टॉप 9 न्यूज!

सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणास मान्यता देणाऱ्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याकडे कल दर्शवला.

सर्वोच्च न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे कुठल्याही प्रकारे निकाल देता येत नाही, असे सांगत न्यायालय नियमित सुरु झाल्यावर मराठा आरक्षण सुनावणीवरील निकाल देणार, अशी भूमिका सुप्रीम कोर्टाने यावेळी (Kapil sibal will fight Maratha reservation case) मांडली.

संबंधित बातम्या : 

ठाकरे सरकारने कुठल्याही परिस्थितीत मराठा आरक्षण वाचवावं : देवेंद्र फडणवीस

व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे निकाल शक्य नाही, मराठा आरक्षणावरील सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाचे मत