कुलभूषण जाधव प्रकरण : आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निकाल भारताच्या बाजूने

हेग, नेदरलँड : भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (आयसीजे) भारताच्या बाजूने निकाल दिलाय. न्यायमूर्तींनी 15 विरुद्ध 1 अशा मताने निर्णय दिला. यातील केवळ एका न्यायमूर्तींनी विरोधात मतं दिलं. हे न्यायमूर्ती पाकिस्तानचे आहेत. पाकिस्तानने व्हिएन्ना कराराचं उल्लंघन केल्याचंही आयसीजेने मान्य केलंय. त्यामुळे भारतासाठी पुढील मार्ग आता सोपा झाला आहे.

आयसीजेमध्ये भारताच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी बाजू मांडली होती. पाकिस्तानने वारंवार कौन्सिलर एक्सेस नाकारुन व्हिएन्ना कराराचं उल्लंघन केल्याचं सांगत भारताने आपला युक्तीवाद केला होता. पण आता कौन्सिलर एक्सेस मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. पाकिस्तानने व्हिएन्ना करारातील कलम 36 चं उल्लंघन केल्याचा ठपका आयसीजेने ठेवलाय.

व्हिएन्ना करार काय आहे?

आधुनिक आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचं स्थान असलेला व्हिएन्ना करार 1961 साली ऑस्ट्रियाची राजधानी व्हिएन्ना येथे करण्यात आला. या करारानुसार एका देशाचे राजदूत दुसऱ्या देशात कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आणि भीतीशिवाय काम करु शकतात. याअंतर्गत राजदुतांना अनेक अधिकार देण्यात आले आहेत. राजदुतांवर परदेशात गुन्हाही दाखल केला जाऊ शकत नाही. 2018 पर्यंत 192 देशांनी या कराराला मान्यता दिली आहे.

आता पुढे काय?

पाकिस्तानने व्हिएन्ना कराराचं उल्लंघन केल्याचं स्पष्ट झाल्यामुळे भारतासाठी आता पुढील मार्ग सोपा झालाय. कारण, पाकिस्तानच्या मिलिट्री कोर्टाने सुनावलेल्या फाशीवर आयसीजेने स्थगिती कायम ठेवली आहे. कौन्सिलर एक्सेस दिल्यानंतरच या फाशीवर पुनर्विचार केला जाईल, असं कोर्टाने स्पष्ट केलंय. त्यामुळे भारताला आता राजनैतिक मदत करत हा खटला लढवता येईल.

फाशीला स्थगिती

पाकिस्तानने कुलभूषण जाधव यांना हेरगिरी प्रकरणात फाशीची शिक्षा सुनावली होती. पाकिस्तानच्या मिलिट्री कोर्टाने सुनावलेल्या या फाशीला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली. पाकिस्तानने कुलभूषण जाधव यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी अनेकदा नकार दिल्यानंतर भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे 18 मे 2017 रोजी कोर्टाने फाशीला स्थगिती दिली होती.

फेब्रुवारीमध्ये चार दिवस दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेण्यात आला होता. भारताने प्रामुख्याने दोन मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत केलं. व्हिएन्ना कराराचं उल्लंघन आणि consular access नाकारल्याचा मुद्दा भारताने पुढे केला. याशिवाय कुलभूषण जाधव यांना तातडीने सोडण्यात यावं, अशी मागणीही भारताने केली होती.

दरम्यान, कुलभूषण जाधव हे हेरगिरी करत असल्याचा युक्तीवाद पाकिस्तानकडून करण्यात आला होता. नौदलातून निवृत्त झाल्यानंतर कुलभूषण जाधव व्यवसाय करत होते, पण त्यांचं इराणमधून अपहरण करण्यात आल्याचं भारताने सांगितलं. भारताने अनेकदा consular access मागूनही पाकिस्तानने सतत नकार दिला होता. तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी स्वतः यामध्ये लक्ष घालून पाकिस्तानशी अनेकदा संपर्क साधला होता.

कुलभूषण जाधव यांच्या पत्नी आणि आई या दोघींना भेटण्याची मुभा देण्यात आली होती. 25 डिसेंबर 2017 रोजी दोघीही कुलभूषण जाधव यांना भेटून आल्या होत्या. मात्र एवढ्या वर्षांनी भेटून कुलभूषण यांच्या जवळही जाता आलं नव्हतं. दोघांच्या मध्ये काच लावलेली होती आणि फोनद्वारे संभाषण करायला लावलं, ज्यामुळे जवळून भेटही होऊ शकली नाही.

सुषमा स्वराज यांची प्रतिक्रिया

तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी या प्रकरणात स्वतः लक्ष घातलं होतं. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयासमोर नेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सुषमा स्वराज यांनी आयसीजेच्या निर्णयाचं स्वागत करत पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले आहेत. शिवाय वकील हरिश साळवे यांचंही त्यांनी अभिनंदन केलंय.