शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत तब्बल 25 निर्णय, शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग

मुंबई : राज्य मंत्रीमंडळाने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी निर्णयांचा पाऊस पाडलाय. प्रलंबित सर्व निर्णय कॅबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आले. यामध्ये सोलापूर विद्यापीठाचं नामकरण, ठाणे शहरातील मेट्रो प्रकल्प, प्राध्यापकांसाठी सातवा वेतन आयोग अशा विविध 25 निर्णयांचा समावेश आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी ही शेवटची बैठक होती. त्यामुळे अनेक प्रकरणं राज्य सरकारने निकाली काढली आहेत.

ठाणे शहरासाठी वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पास मान्यता

ठाणे शहरातील वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी ठाणे शहरातील वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ठाण्यातील दाट वस्तीच्या भागातील वाहतुकीची समस्या यामुळे सुटण्यास मदत होईल.

ठाणे शहर अंतर्गत वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्प हा नवीन ठाणे ते ठाणे या दरम्यान 29 किमी अंतराचा असेल. यामध्ये 20 उन्नत तर 2 भूयारी अशी एकूण 22 स्थानके असतील. सुमारे 13 हजार 95 कोटी रुपये या प्रकल्पाची किंमत आहे. नवीन ठाणे, रायला देवी, वागळे चौक, लोकमान्य नगर बस डेपो, शिवाई नगर, नीलकंठ टर्मिनल, गांधीनगर, डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह, मानपाडा, डोंगरीपाडा, विजय नगरी, वाघबिळ, वॉटर फ्रंट, पाटलीपाडा, आझादनगर बस स्थानक, मनोरमा नगर, कोलशेत औद्योगिक क्षेत्र, बाळकुम नाका, बाळकुम पाडा, राबोडी, शिवाजी चौक, ठाणे स्टेशन ही स्थानके यामध्ये प्रस्तावित आहेत.

राज्यातील प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू

उच्च शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक आणि शिक्षक समकक्ष संवर्गांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सुधारित शैक्षणिक अर्हता लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

उच्च शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील अकृषी विद्यापीठे, विधी विद्यापीठे आणि संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये, शासकीय महाविद्यालये, विज्ञान संस्था, अनुदानित अभिमत विद्यापीठे ( पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था, डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठामधील शिक्षक व शिक्षक समकक्ष संवर्गांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सुधारित शैक्षणिक पात्रता अर्हता लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील 23 मातोश्री वृद्धाश्रमांना अनुदान

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत सुरु असलेल्या राज्यातील 23 विनाअनुदानित मातोश्री वृध्दाश्रमांना अनुदान देण्यासह या वृध्दाश्रमातील वृद्धांसाठी परिपोषण अनुदान म्हणून दरमहा 1500 रुपये देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच या वृध्दाश्रमातील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.

आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी कौशल्य केंद्रे

आपातकालीन वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी केंद्र शासनाचे पूर्ण अनुदान असलेल्या मनुष्यबळ विकास (ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फॉर इमर्जन्सी मेडिकल सर्विसेस) या योजनेंतर्गत राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील मुंबई, पुणे, मिरज, सोलापूर, अकोला व नांदेड या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये कौशल्य केंद्र स्थापित करण्यात येणार आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ

सोलापूर विद्यापीठाचा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ सोलापूर असा नामविस्तार करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असून याबाबतचा अध्यादेश काढण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. विद्यापीठाच्या नामविस्तारासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिस्तरीय उपसमितीने जनभावना जाणून घेतल्यानंतर नामविस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 प्रकरण एक मधील अनुसूची भाग एक मधील अनुक्रमांक 10 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

शासकीय वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय महाविद्यालयासाठी यंत्रसामग्रीच्या खरेदीचे अधिकार

शासकीय वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांसाठी आवश्यक असणारी टर्न की तत्त्वावरील यंत्रसामग्री वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत खरेदी करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती खरेदीसाठी विहित कार्यपद्धतीनुसार प्रक्रिया राबविणे आणि त्याअनुषंगाने कार्यवाही करणे या जबाबदाऱ्या पार पाडणार आहे. यामुळे या महाविद्यालयांना आणि रुग्णालयांना लागणाऱ्या विविध यंत्रसामग्रीच्या खरेदीची प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे.

अमरावतीत मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय

अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी तालुक्यातील पार्डी येथे मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाच्या स्थापनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या महाविद्यालयाच्या माध्यमातून पश्चिम विदर्भात मत्स्य संवर्धनातील तंत्रज्ञानाचा प्रसार होऊन रोजगार निर्मिती होणार आहे.

माजी सैनिकाच्या पत्नीला मिळणार 51 वर्षांनी जमीन

सातारा जिल्ह्यातील रहिमतपूर (ता. कोरेगाव) येथील माजी सैनिक चंद्रशेखर जंगम यांच्या पत्नीला सातारा येथे घर बांधण्यासाठी 51 वर्षांनंतर हक्काची जमीन मिळणार आहे. याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

पुण्याच्या स्पाईसर युनिव्हर्सिटीवर कारवाईसाठी अध्यादेश

विविध स्वरुपाची अनियमितता आणि इतर कारणांमुळे पुणे येथील स्पाईसर अॅडव्हेन्टिस्ट युनिव्हर्सिटी या विद्यापीठाविरोधात कारवाई करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

रेंटल हौसिंग योजनेंतर्गत अभिहस्तांतरणासाठी शंभर रुपये मुद्रांक शुल्क

विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार रेंटल हौसिंग योजनेंतर्गत प्रकल्पाच्या विकासकाकडून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास हस्तांतरण करण्यात येणाऱ्या अभिहस्तांतरणाच्या संलेखावर लोकहिताचा विचार करुन शंभर रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी एसपीव्ही स्थापन करण्यास मंजुरी

पुरंदर (जि. पुणे) येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास करण्यासाठी विशेष हेतू वहन कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

पुरंदर येथे नवीन विमानतळ उभारण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे आहे. राज्य शासनाने नोव्हेंबर-2017 मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व विमानतळांसाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी ही नोडल एजन्सी म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. यामुळे पुरंदर विमानतळासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला नोडल एजन्सी म्हणून नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, विमानतळ उभारण्यासाठी येणारा प्रचंड खर्च लक्षात घेता पायाभूत सुविधा विकास करणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश असणारी विशेष हेतू कंपनी नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या कंपनीच्या समभागांमध्ये सिडकोचा वाटा 51 टक्के, महाराष्ट्र विमानतळ कंपनीचा वाटा 19 टक्के असेल. तर उर्वरित समभाग महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण यांच्यामध्ये विभागले जातील. विमानतळासाठी आवश्यक जमिनीचे संपादन, नुकसान भरपाई व पुनर्वसन यांची जबाबदारी पुणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.

व्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसित कुटुंबांना सोयीसुविधा रक्कम परत करणार

वाघाडी नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्प, विशेष पथदर्शी प्रकल्प राबविणार. यामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल.

यवतमाळ : बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी 3517.83 कोटी रूपये

नागपूर: कोराडीत 2*660 मे. वॅ. क्षमतेचा सुपरक्रिटिकल तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प

नागपूर, अमरावती, वर्धा जिल्ह्यात ‘सीट्रस इस्टेट’ची स्थापना करणार