मराठा समाजाला 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण : मुख्यमंत्री

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वात मोठी बातमी. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणासाठी जो अहवाल दिलाय, तो कॅबिनेटने स्वीकारला आहे. याच अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलं. हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत माहिती दिली.

मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात कोणकोणत्या शिफारशी केल्या आहेत आणि त्याला अनुसरुन कसं आरक्षण दिलं जाऊ शकतं हे मुख्यमंत्र्यांनी समजावून सांगितलं. शिवाय आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाची जी मर्यादा आहे, ती ओलांडण्याची अपवादात्मक परिस्थिती राज्यात असल्याचं आयोगानेच स्पष्ट केल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

मराठा आरक्षणाचा विषय हिवाळी अधिवेशनात चर्चेला येणार आहे. त्यापूर्वी त्याला कॅबिनेटची मंजुरी देण्यात आली. कॅबिनेटमध्ये मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आणि याच अधिवेशनात आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाणार आहे. यासाठी एका मंत्रीमंडळ समितीची नियुक्ती केली जाणार आहे.

अहवालातील महत्त्वाच्या तीन शिफारशी

पहिली शिफारस –

मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) घोषित करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे शासकीय, निमशासकीय प्रतिनिधित्व पुरेसं नाही.

दुसरी शिफारस –  

मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास घोषित केल्यामुळे राज्यघटनेतील कलम 15(4) आणि (16) 4 नुसार आरक्षणाचे फायदे घेण्यास पात्र आहे.

तिसरी शिफारस –

मराठा समाज मागास घोषित केल्यामुळे उद्भवलेल्या असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थितीमुळे राज्य सरकार आरक्षणाबाबतीत निर्णय घेऊ शकेल.

मंत्रिमंडळाने या तीनही शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. एसईबीसी हा एक वेगळा प्रवर्ग तयार करुन त्याअंतर्गत स्वतंत्रपणे आरक्षण मराठा समाजाला दिलं जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं

असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थिती राज्यात आहे हे मागासवर्ग आयोगाने स्पष्टपणे म्हटलं आहे. त्यामुळे 50 टक्क्यांच्या वर जाऊन आरक्षण दिलं जाईल. मंत्रीमंडळ उपसमिती पुढील कार्यवाही करेन आणि याच अधिवेशनात यावर निर्णय घेतला जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं.

संबंधित बातम्या :