सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारचं गिफ्ट, महागाई भत्ता 12 टक्क्यांवर
नवी दिल्ली : मोदी सरकारने निवडणुकीच्या वातावरणात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठं गिफ्ट दिलंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट बैठकीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता तीन टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अगोदर नऊ टक्क्यांवर असलेला हा महागाई भत्ता आता 12 टक्क्यांवर गेलाय. 1 जानेवारी 2019 पासूनच हा भत्ता लागू होईल. यामुळे सरकारवर 9168 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार […]
नवी दिल्ली : मोदी सरकारने निवडणुकीच्या वातावरणात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठं गिफ्ट दिलंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट बैठकीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता तीन टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अगोदर नऊ टक्क्यांवर असलेला हा महागाई भत्ता आता 12 टक्क्यांवर गेलाय. 1 जानेवारी 2019 पासूनच हा भत्ता लागू होईल. यामुळे सरकारवर 9168 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार येईल.
#CCEA has given its approval for the Phase-II of Grid Connected Rooftop Solar Programme for achieving cumulative capacity of 40,000 MW from Rooftop Solar (RTS) Projects by the year 2022@PMOIndia @moefcc @drharshvardhan pic.twitter.com/LzywoJpxHR
— K.S. Dhatwalia (@DG_PIB) February 19, 2019
कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषद घेऊन निर्णयांबद्दल माहिती दिली. मंत्रीमंडळाने दिल्ली गाझियाबाद-मेरठ Regional Rapid Transit System (RRTS) ला मंजुरी दिली असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावर 30 हजार 274 कोटी रुपये खर्च येईल. कॅबिनेटने अहमदाबाद मेट्रो प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यालाही मंजुरी दिली. शिवाय शेतकऱ्यांसाठी किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाअभियानाला मंजुरी दिल्याचंही जेटलींनी सांगितलं.
Cabinet approves #TripleTalaq ordinance.@PMOIndia @rsprasad pic.twitter.com/REWnd3slAQ
— K.S. Dhatwalia (@DG_PIB) February 19, 2019
कॅबिनेटच्या बैठकीत ट्रिपल तलाकच्या अध्यादेशालाही मंजुरी देण्यात आली. ट्रिपल तलाक विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं, पण राज्यसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे ट्रिपल तलाक बेकायदेशीर घोषित करणाऱ्या तरतुदी केंद्र सरकारने लागू केल्या आहेत.
#Cabinet approves the Implementation of an Externally Aided Project namely “National Rural Economic Transformation Project (NRETP) under the Deendayal Antyodaya Yojana.@PMOIndia pic.twitter.com/Tgkp8lPiiH
— K.S. Dhatwalia (@DG_PIB) February 19, 2019
#Cabinet approves construction of Regional Rapid Transit System (RRTS) covering a distance of 82.15 kms. (68.03 kms. elevated and 14.12 km. underground) at a total completion cost of Rs. 30,274 crores. pic.twitter.com/H75VKBf4sX
— K.S. Dhatwalia (@DG_PIB) February 19, 2019
