‘मोदी सरकारने धोका दिला’, कृषी कायद्यावरील बैठकीनंतर शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचा गंभीर आरोप

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने नव्या कृषी कायद्याला होणार देशभरातील विरोध पाहता शेतकरी संघटनांना चर्चेसाठी आमंत्रित केलं, मात्र बहुतांश संघटनांनी या बैठकीला उपस्थित राहण्यास नकार दिला. यातील 7 संघटनांनी आजच्या (14 ऑक्टोबर) या बैठकीला उपस्थिती लावली, मात्र त्यांनीही बैठकीनंतर मोदी सरकारने धोका दिल्याचा गंभीर आरोप केलाय. बैठक घेताना शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची कृषी मंत्र्यांशी चर्चा होईल, असं आश्वासन देण्यात आलं. ऐनवेळी मात्र कृषी मंत्र्यांऐवजी कृषी सचिवांसोबत बैठक घेण्यात आल्याचं शेतकरी संघटनांनी म्हटलं आहे (Modi Government and Farmers unions talks failed over new farm laws).

मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात (Farm Laws) पंजाब, हरियाणासह देशभरात आंदोलनं होत आहेत. उत्तर भारतात या आंदोलनांची तीव्रता सर्वाधिक आहे. या दरम्यान मोदी सरकारने पंजाबमधील शेतकरी संघटनांना चर्चेसाठी आमंत्रण दिलं. मात्र, या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या वाट्याला निराशाच आली. बैठकीनंतर संतप्त शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी कृषी मंत्रालयाबाहेरच आंदोलन सुरु केलं.

या बैठकीत सहभागी झालेल्या शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी म्हटलं आहे, “बैठकीच्या नावावर आमच्यासोबत धोका झाला आहे. शेतकऱ्यांना बैठकीला बोलावताना कृषी मंत्र्यांसोबत चर्चा होईल असं सांगण्यात आलं. मात्र, ऐनवळी शेतकऱ्याला केवळ कृषी सचिवांना भेटवण्यात आलं. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही मागणीवर विचार करण्यात आला नाही. केवळ नव्या कृषी कायद्याची माहिती देण्यात आली. शेतकऱ्यांचा आक्षेप असलेल्या गोष्टी कायद्यातून हटवण्याबाबत काहीही चर्चा झाली नाही.”

या बैठकीनंतर शेतकऱ्यांनी नव्या कृषी कायद्यांना विरोध सुरुच राहणार असल्याचं स्पष्ट केलं. तसेच यापुढील रणनीती चंदीगडमध्ये निश्चित होणार असल्याचं सांगितलं. या बैठकीला केंद्र सरकारकडून कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांनी पंजाबच्या 29 शेतकरी संघटनांना निमंत्रण देण्यात आलं होतं. मात्र बहुतांश संघटनांनी हे निमंत्रण नाकारलं, तर केवळ 7 शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित राहिले.

कृषी कायदा मंजूर होण्याच्या आधीपासून शेतकऱ्यांचा विरोध

केंद्र सरकारने 3 कृषी कायदे मंजूर केले. तेव्हापासून देशभरातील शेतकरी संघटनांसह विरोधी पक्षांनी याला कडाडून विरोध केला आहे. नव्या कायद्यांमुळे कृषी बाजार समित्या संपवल्या जाणार आहेत आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांचाही शेती क्षेत्रात शिरकाव होणार आहे, असा आरोप शेतकरी संघटनांकडून होत आहे. तसेच यामुळे शेती मालाला किमान आधारभूत किंमतही मिळणार नसल्याची काळजी शेतकरी व्यक्त करत आहे. त्यावरच शेतकरी संघटनांकडून मोदी सरकारकडे किमान आधारभूत किमतीची तरतूद कायद्यातच करण्याची मागणी होत आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देखील नुकतीच पंजाबमध्ये 3 दिवसीय ‘खेत बचाओ रॅली’ आयोजित केली होती. त्यांनी शेतकरी संघटनांसोबत रस्त्यावर उतरुन या कायद्यांना विरोध केला आहे.

संबंधित बातम्या :

काँग्रेस सत्तेत येताच तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणार, राहुल गांधी यांची घोषणा

मोदी सरकारला मोठा धक्का, अकाली दलाची एनडीएतून बाहेर पडण्याची घोषणा

राज्यभरात कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार, कुठे निवेदन तर कुठे कायद्याची प्रत जाळून निषेध

Modi Government and Farmers unions talks failed over new farm laws