शेतकऱ्यांना दरवर्षी सरसकट 15 हजार रुपये मिळणार?

नवी दिल्ली: लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार घोषणांचा पाऊस पाडत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता शेतकऱ्यांसाठी नवी योजना सुरु करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून दरवर्षी प्रती हेक्टर 15 हजार रुपये दिले जाऊ शकतात.  शेतकऱ्यांना विविध योजनांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या मदतीऐवजी एकरकमी वार्षिक रक्कम द्यावी असं नीती आयोगाने सूचवल्याची माहिती आहे. शेतकऱ्यांना वीज, पीक विमा, सिंचन, खतं, बियाणं यासाठी विविध अनुदान दिलं जातं, त्याऐवजी थेट शेतकऱ्यांना एकाचवेळी एकरकमी पैसे देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

तेलंगाना आणि ओदिशामध्ये शेतकऱ्यांना कृषीकर्ज माफीऐवजी इन्कम सपोर्ट सिस्टिम अर्थात उत्पन्न सहाय्य प्रणाली लागू केली आहे. अनेक राज्यांमध्ये भाजप आणि काँग्रेसनेही शेतकरी कर्जमाफी केली होती. मात्र केंद्र सरकारच्या मते अशा कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या संपत नाहीत.

कृषीक्षेत्राला दरवर्षी 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान मिळतं. कृषी क्षेत्राचा विचार केल्यास प्रति हेक्टरी 15 हजार रुपये असं त्याचं गणित होतं. काही तज्ज्ञांच्या मते अनुदानामुले प्रत्येकाचा फायदा होतोच असं नाही. काहीवेळा त्याचा विपरित परिणामही होतो.

सरकारच्या मते, शेती-कृषीचं उत्पन्न वाढवणं हा एक पर्याय आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना थेट पैसे देऊन त्यांना पीकं निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देऊन, खतं, वीज किंवा अनुदानवालीच पीकांचा विचार न करण्याचा सल्ला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2015 मध्ये म्हटल्याप्रमाणे केंद्र सरकार 2022-23 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करु इच्छित आहे. त्यासाठी वार्षिक 10 टक्के विकास दर आवश्यक आहे. मात्र कृषीविकासाची वाढ त्याउलट आहे, त्यामुळे कृषीउत्पन्न दिवसेंदिवस ढासळत आहे. त्यामुळे मोदी सरकार थेट शेतकऱ्यांना वार्षिक रक्कम देण्याच्या विचारात आहे.