शेतकऱ्याच्या खात्यात थेट पैसे, निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचा मेगा प्लॅन?

नवी दिल्ली : देशातील राजकीय हवेचा प्रवाह बदलण्यासाठी मोदी सरकार लवकरच शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. मोदी सरकारची ही किसान क्रांती असेल असंही बोललं जातंय. शेतकऱ्यांना तातडीने 50 हजार रुपये मदतीसाठी सरकारने कंबर कसली आहे. अर्थ मंत्रालय, कृषी मंत्रालय आणि निती आयोगाकडून या योजनेवर काम सुरु आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

भावांतर योजना

मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह सरकारने आणलेली भावांतर योजना केंद्र सरकार लागू करण्याच्या विचारात आहे. मध्य प्रदेश सरकारने या योजनेंतर्गत 15 लाख शेतकऱ्यांची मदत केली होती. या योजनेनुसार, शेतकऱ्यांना उत्पादनाचं किमान मूल्य आणि विक्री मूल्य यांच्यातील अंतराची रक्कम थेट खात्यात जमा होईल. सूत्रांच्या मते, सरकार या योजनेवर गांभीर्याने काम करत आहे. गेल्या खरीप हंगामापासूनचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्याचा विचार असल्याचंही बोललं जातंय.

कर्जमाफी किंवा नगदी पैसे?

सरकार कर्जमाफीऐवजी शेतकऱ्यांना नगदी रक्कम देण्याचा विचार करत असल्याची माहिती आहे. मध्य प्रदेशात शिवराज सिंह यांनी 2017 या वर्षात सहा महिन्यातच शेतकऱ्यांना 1950 कोटी रुपये दिले होते. पण याचा राजकीय फायदा झाला नाही. आता मोदी सरकार देशातील शेतकऱ्यांना तारण्यासाठी नवा प्लॅन करत आहे. वाचा – जानेवारीपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरमहिन्याला 2,500 रुपये जमा होणार?

नाबार्डच्या आकडेवारीनुसार, देशात 10 कोटी सात लाख शेतकऱ्यांपैकी 52 टक्के शेतकऱ्यांवर कर्जाचं ओझं आहे. हा कर्जाचा आकडा सव्वा तीन लाख कोटी रुपयांचा आहे. सूत्रांच्या मते, तेलंगणा आणि झारखंडच्या धरतीवर शेतकऱ्यांना लागवडीपूर्वीच नगदी पैसे किंवा कर्जमाफी हा पर्यायही सरकारकडे आहे.

कर्जमाफी हा उपाय तात्पुरता आहे. पण पिकाची लागवड करण्यापूर्वीच पैसे दिले, तर शेतकरी त्यातून बियाणे, खते, मजूर अशी अनेक कामं करु शकतो, ज्यामुळे कर्ज घ्यावं लागणार नाही. 2022 मध्ये शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणं ही मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. पण कर्जाच्या ओझ्यामुळे शेतकऱ्याची परिस्थिती आहे तशीच राहते. कर्जाचं ओझं हटवण्यासाठी मोदी सरकार आता मेगा प्लॅन करत असल्याचं दिसतंय.