TRP Scam | गुन्हा रद्द करता येणार नाही, सीबीआयकडे प्रकरण वर्ग होणार नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा अर्णव गोस्वामींना दणका
हा गुन्हा रद्द करता येणार नाही, त्याचप्रमाणे सीबीआयकडे ही वर्ग करण्याची आवश्यकता नाही, असं कोर्टाने सांगितलं.
मुंबई : टीआरपी प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा किंवा हा गुन्हा तपासासाठी सीबीआय कडे वर्ग करावा, (Mumbai High Court Dismissed Republic Channel Petition)अशी मागणी करणारी याचिका पत्रकार अर्णव गोस्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या प्रकरणांमध्ये आज सुनावणी झाली. मात्र, हा गुन्हा रद्द करता येणार नाही, त्याचप्रमाणे सीबीआयकडे ही वर्ग करण्याची आवश्यकता नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितलं. तसेच, मुंबई पोलीस तपास करत आहेत. त्या तपासात तुम्ही सहकार्य करावे, असे आदेशही न्यायालयाने अर्णव गोस्वामी यांना दिले (Mumbai High Court Dismissed Republic Channel Petition).
चॅनेलच्या टीआरपीबाबत मुंबई पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी गुन्हा दाखल केला. चॅनेलचे दर आठवड्याला टीआरपी येत असतात. त्यासाठी जे बॅरोमीटर लावण्यात आलेले आहेत, त्या मीटरमध्ये फेरफार करुन त्यांचा टीआरपी ठरवला जात होता, असा हा घोटाळा आहे. गुन्हा दाखल करुन आतापर्यंत सहा जणांना अटक केली. या प्रकरणाच्या चौकशीमध्ये रिपब्लिक चॅनलचं देखील नाव उघडकीस आलं. नंबर वन होण्यासाठी रिपब्लिक चॅनलच्या अधिकाऱ्यांनी टीआरपीच्या बेरोमीटरमध्ये फेरफार करुन चांगला टीआरपी मिळावला आहे.
रिपब्लिकच्या वरिष्ठांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव, मात्र दिलासा नाही
याबाबत मुंबई पोलिसांनी रिपब्लिकच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी समन्स बजावलं होतं. रिपब्लिकच्या अधिकाऱ्यांनी या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत हा गुन्हा रद्द करावा किंवा हे प्रकरण सीबीआय कडे वर्ग करण्यात यावं, अशी मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातने रिपब्लिकच्या अधिकार्यांची मागणी फेटाळून लावत या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागा, असे आदेश दिले होते. यानंतर रिपब्लिक चॅनेलने याचिका मागे घेत मागील आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
रिपब्लिक चॅनेलच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत तीन महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या होत्या. आमच्या विरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेला नाही, तरी आम्हाला चौकशीसाठी बोलला जातं, त्यामुळे हा गुन्हा रद्द करावा किंवा हा गुन्हा सीबीआयकडे वर्ग करावा, तिसरी एक महत्त्वाची मागणी रिपब्लिकन चॅनेलचे संपादक आणि इतरांना अटकेपासून संरक्षण द्यावं, अशी मागणी करण्यात आली होती.
रिपब्लिक चॅनल सुनावणीत हरीश साळवे आणि कपिल सिब्बल आमने-सामने
या प्रकरणात महत्त्वाची सुनावणी झाली. रिपब्लिक चॅनलच्या वतीने भारतातील नामवंत वकील हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. तर, मुंबई पोलीस, राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. यावेळी रिपब्लिक चॅनेलच्या वतीने युक्तिवाद करताना हरीश साळवे यांनी पोलिसांचा तपास हा दूषित दृष्टिकोनातून आहे. आमच्या अधिकार्यांचं या प्रकारात नाव नाही. यानंतर देखील आम्हाला बोलावलं जातं आहे. मुंबई पोलीस चुकीची प्रथा पाडत आहेत. पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग हे सत्तेचा आणि पदाचा दुरुपयोग करत आहेत. त्यामुळे हा गुन्हा तपासासाठी सीबीआयकडे देण्यात यावा, अशी त्यांनी मागणी लावून धरली.
त्याचप्रमाणे मुंबई पोलिसांच्या वतीने युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी टीआरपी प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. तो प्राथमिक स्वरुपात आहे. आम्ही कारवाई करताना संबंधित व्यक्तिला समन्स देऊन त्याला बोलावतो आणि त्याची चौकशी करतो. यादरम्यान, जर का तो व्यक्ती दोषी असल्यास त्याला अटक केली जात असते, अशा प्रचलित पद्धतीनुसार आमचा तपास सुरु असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले (Mumbai High Court Dismissed Republic Channel Petition).
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्तींनी, हा गुन्हा प्राथमिक स्वरुपात आहे. त्यामुळे रद्द करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे याचिकाकर्त्यांचं नाव या गुन्ह्यात नाही. त्यामुळे त्यांची मागणी सध्या मान्य करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस तपास करत आहेत. तो प्राथमिक स्वरुपात असल्याने सीबीआयकडे वर्ग करण्याची गरज नाही. त्याचप्रमाणे याचिकाकर्ते अर्णव गोस्वामी आणि इतरांना संरक्षण देण्याची सध्यातरी आवश्यकता नाही. ते या प्रकरणात आतापर्यंत तरी आरोपी नाही. त्यामुळे त्यांना संरक्षण देण्याची आवश्यकता नाही. त्याच प्रमाणे अर्णव गोसावी आणि इतरांना जर पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलवल तर इतर व्यक्तींना ज्या पद्धतीने समन्स देऊन बोलावलं जातं.
त्याच पद्धतीने त्यांना देखील समन्स देऊन चौकशीसाठी बोलवावं आणि आवश्यकता वाटल्यास पुढील योग्य ती कारवाई करावी, असे आदेशात न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे याचिकाकर्त्यांचे काही आक्षेप आहेत. मुंबई पोलीस तपास करत आहेत आणि आतापर्यंत जो काही त्याने तपास केला आहे, त्या तपासाची सर्व कागदपत्र बंद लिफाफ्यात पुढील सुनावणीवेळी न्यायालयात सादर करावित, असे आदेश देखील न्यायालयाने आज दिले.
TRP Scam : BARC चा मोठा निर्णय, तीन महिने TRP चा खेळ बंद! https://t.co/ytRdsLMpas #BARC #TRPScam #Mumbi
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) October 15, 2020
Mumbai High Court Dismissed Republic Channel Petition
संबंधित बातम्या :
TRP Scam | रिप्लबिक चॅनलच्या याचिकेवर सुनावणी, हरीश साळवे आणि कपिल सिब्बल आमने-सामने
‘त्या’ चोरांना आता महाराष्ट्राने सोडू नये; टीआरपी घोटाळ्यावर शिवसेना आक्रमक
