रिझल्ट न देणारे जवळपास 1200 IPS अधिकारी गृह मंत्रालयाच्या रडारवर

नवी दिल्ली : कामाचा रिझल्ट न देणारे देशभरातील जवळपास 1200 आयपीएस अधिकारी गृहमंत्रालयाच्या रडारवर आले आहेत. गृहमंत्रालयाने देशभरातील 1181 आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या कामाची समीक्षा केली. गेल्या तीन वर्षातील अधिकाऱ्यांच्या कामावर नजर टाकण्यात आली. समीक्षा अजून चालू असून अधिकाऱ्यांची संख्या अजून वाढू शकते, असंही सांगितलं जातंय.

All India Services कायद्यातील नियम 16 (3) अंतर्गत अधिकाऱ्यांच्या कामाची समीक्षा करण्याचा सरकारला अधिकार आहे. त्यामुळे 2016 ते 2018 या काळातील अधिकाऱ्यांच्या कामाची समीक्षा केली जात आहे. राज्य सरकारशी चर्चा करुन केंद्र सरकार एखाद्या आयएएस अधिकाऱ्याला जनहित लक्षात ठेवून राजीनामा देण्यास सांगू शकतं. यासाठी किमान तीन महिन्यांची नोटीस अगोदर द्यावी लागते किंवा तीन महिन्यांचा पगार दिला जातो.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’शी बोलताना एका अधिकाऱ्याने सांगितलं की, समीक्षा करण्यात येत असलेल्या एकूण 1181 आयपीएस अधिकाऱ्यांपैकी 10 जणांची राजीनामा (premature retirement) घेण्यासाठी शिफारस करण्यात आली आहे. गृहमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशात सध्या 3972 आयपीएस अधिकारी आहेत, तर एकूण 4940 पदांची मान्यता आहे.

वृत्तांनुसार, मोदी सरकारने  अधिकाऱ्यांच्या सेवेची समीक्षा करणं सुरु केलंय. यामध्ये 2016 ते 2018 या काळातील समीक्षा केली जाईल. यापूर्वी 2014 आणि 2015 या काळात समीक्षा झाली नव्हती. सरकारच्या या समीक्षेतून कार्यक्षम आणि अकार्यक्षम अधिकारी ओळखण्यास मदत होते. या समीक्षेच्या आधारावरच चांगलं काम करत असलेल्या अधिकाऱ्यांना प्रेरित केलं जातं आणि रिझल्ट न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना एकतर सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला जातो, किंवा जनहित लक्षात घेत सेवेतून मुक्त व्हावं लागतं.

दरम्यान, केंद्र सरकारने 1143 आयएएस अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचीही समीक्षा केली आहे. 2015 ते 2018 या काळातील कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. यापैकी चार जणांना जनहित लक्षात घेऊन राजीनामा देण्यास सांगितलं आहे.