सरकारी शिक्षण ‘काळोखात’, 6000 हून अधिक शाळांमध्ये वीज नाही!

नागपूर : वीज इतकी गरजेची झालीय, की एक दिवसही आपण विजेविना राहण्याची कल्पना करु शकत नाही. आपण जी कल्पनाही करु शकत नाही, तो आंधार राज्यातील सरकारी शाळेत शिकणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना रोज अनुभवावा लागतो आहे. कारण वीज बिल न भरल्यामुळे राज्यातील साधारण 6 हजारांपेक्षा जास्त शाळांमधील वीज खंडीत करण्यात आली आहे आणि यंदाही या शाळा आंधारातच सुरु होणार आहे.

शाळा म्हणजे शिक्षणाचं माहेरघर… राज्यातील सरकारी शाळा गोरगरीब विद्यार्थ्यांचं शिक्षणाचं हक्काचं ठिकाण आहे. पण या शाळांना घरघर लागलीय. काही शाळा बंद झाल्याय तर काही आंधाऱ्या खोलीत शेवटच्या घटका मोजत आहेत. मुख्यमत्र्यांच्या आणि ऊर्जामंत्र्यांच्या नागपूर जिल्हायातील शाळाही त्याला अपवाद नाही. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या तब्बल 240 शाळांमध्ये वीज खंडीत करण्यात आलीय. त्यामुळे इथलं यंदाचं शैक्षणिक वर्षही आंधारातच सुरु होणार आहे.

वीज बिल न भरल्यामुळे शाळा आंधारात, हे काही फक्त नागपूर जिल्ह्यापूरतंच मर्यादित नाही, तर राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये हाच काळोख आहेत. राज्य सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात 1,06,527 शाळा शाळांपैकी जवळपास सहा हजार शाळांमध्ये वीज नाही. म्हणजेच यंदाही या शाळा आंधारातच सुरु होणार आहे. सर्वात धक्कादायक म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या शाळांना वीज भरण्यासाठी पैशाची तरतूदच नाही. सरकारकडून शाळेतील स्टेशनरीसाठी वर्षाला 10 हजार रुपये मिळतात, त्यात शाळा सांभाळणेच अवघड असते, मग बिल कुठून भरायचं? हाच शिक्षकांसमोर सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

वीज नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचं होणारं नुकसान

• डिजिटल शिक्षण बंद
• संगणक धुळखात पडलेय
• उकाड्यात – विद्यार्थ्यांना वर्गात बसावं लागतं
• आंधारलेल्या खोलीत भरतात वर्ग
• विद्यार्थ्यांचं मोठं शैक्षणिक नुकसान

राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये गरिबांची मुलं शिकतात. त्यामुळे विजेसारखी अत्यंत आवश्यक सुविधा नसल्यानं या विद्यार्थ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागतोय.

विदर्भ वगळता उर्वरीत महाराष्ट्रातील शाळा 17 जूनला सुरु होणार आहे, तर विदर्भातील शाळा उन्हामुळे उशीराने म्हणजेच 26 जूनपासून सुरु होणार आहे. पण यंदाही वीजखंडीत असल्याने राज्यातील सहा हजारपेक्षा जास्त शाळा आंधारातच सुरु होणार आहे. आता अशा शाळांमध्ये सोलर पॅनल लावण्याची योजना आखल्याचं ऊर्जामंत्री चंद्रशेखऱ बावनकुळे सांगतात.

राज्यात डिजिटल शाळा करण्यावर सरकारनं भर दिलाय, भविष्यातील स्पर्धा बघता डिजिटल शिक्षण काळाची गरज आहे. पण त्याधी शाळांना वीजेचं बिल भरण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याची गरज होती, पण एसीमध्ये बसून शिक्षणनिती ठरवणाऱ्या आपल्या अधिकाऱ्यांना कदाचीत त्याची गरजचही वाटली नसावी. त्यामुळे या सहा हजापेक्षा जास्त शाळांमध्ये असलेलं डिजिटल शिक्षणाचं साहित्य धुळखात पडलंय. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आंधारातूनच या शाळांचा शैक्षणिक प्रवास सुरु होणार आहे.