केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाबमध्ये नवे कृषी विधेयक, हमीभावापेक्षा कमी पैसे देणाऱ्यांना 3 वर्षांचा तुरुंगवास

पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी आज (20 ऑक्टोबर) पंजाब विधानसभेत (Punjab Assembly Special Session) नवं कृषी विधेयक सादर केलंय.

केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाबमध्ये नवे कृषी विधेयक, हमीभावापेक्षा कमी पैसे देणाऱ्यांना 3 वर्षांचा तुरुंगवास

चंदीगड : पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी आज (20 ऑक्टोबर) पंजाब विधानसभेत (Punjab Assembly Special Session) नवं कृषी विधेयक सादर केलंय. केंद्र सरकारचा कृषी कायदा शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे. त्यामुळेच पंजाब सरकारनं नवं कृषी विधेयक सादर केल्याची भूमिका अमरिंदर सिंग यांनी मांडली (Punjab Government special assembly session to table bill against central farm laws).

पंजाब सरकारने विधानसभेत सादर केलेल्या नव्या कृषी विधेयकात शेती करार करण्यासाठी शेतकऱ्यांवर दबाव टाकणाऱ्यांना शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे. याशिवाय किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा (MSP) कमी पैसे देणाऱ्यांना 3 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठेवण्यात आली आहे. याअंतर्गत कृषी उत्पन्न बाजार समितींबाबत (APM) कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 1961 चा APM कायदा आहे तसाच ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांना न्यायालयाचा दरवाजाही ठोठावता येणार आहे.

पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी केंद्राचा कृषी कायदा शेतकऱ्यांच्या आणि भूमिहीन कामगारांच्या विरोधात असल्याचा आरोप केला आहे. पंजाबमध्ये अशी स्थिती 1984 मध्ये तयार झाली होती. ती स्थिती पुन्हा तयार होऊ नये असं मला वाटतं, असंही मत कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी व्यक्त केलं.

पंजाबमध्ये केंद्र सरकारच्या तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आक्रमक

केंद्र सरकारने ‘द फार्मर्स (एम्पॉवरमेंट अँड प्रोटेक्शन) अॅग्रीमेंट ऑन प्राईस अश्युरन्स’, ‘द फॉर्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड अँड कॉमर्स’ (प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन) आणि टद इसेंशिअल कमोडिटीज (दुरुस्ती) असे 3 कायदे मंजूर केले आहेत. याला पंजाब, हरियाणासह देशभरातील शेतकऱ्यांकडून जोरदार विरोध होत आहे.

आपच्या आमदारांचं पंजाब विधानसभेत आंदोलन

पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाच्या 13 आमदारांनी पंजाब सरकारवर नव्या कृषी विधेयकाची प्रतही न दिल्याचा आरोप केला आहे. तसेच याची प्रत मिळावी या मागणीसाठी त्यांनी रात्रभर विधानसभेत मुक्काम ठोकत आंदोलन केलं.

आप आमदार हरपाल सिंह चीमा म्हणाले, “आम्ही केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात आणल्या जात असलेल्या कायद्याला पाठिंबा देण्यास तयार आहोत. मात्र, सरकारने त्याआधी किमान या विधेयकाची प्रत तरी द्यायला हवी. नव्याने येणाऱ्या कृषी विधेयकाची साधी प्रतही विरोधी पक्षांना देण्यात आलेली नाही. अशा स्थितीत या विधेयकाच्या महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा कशी होईल?”

हेही वाचा :

मोदी सरकारला मोठा धक्का, अकाली दलाची एनडीएतून बाहेर पडण्याची घोषणा

कृषी कायद्यातील सुधारणांचा विचार आवश्यक, शेतकरी प्रतिनिधींच्या बैठकीत उद्धव ठाकरेंची भूमिका

“तुमच्या निर्णयांमुळे शेतकऱ्याच्या गळ्यातील सुती उपरण्याची जागा सुती दोरी घेतेय”, शिवसेना आमदाराच्या मुलीचं मोदींना खुलं पत्र

Punjab Government special assembly session to table bill against central farm laws

Published On - 4:03 pm, Tue, 20 October 20

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI