अयोध्या वाद: सुप्रीम कोर्टाने तीन मध्यस्थ ठरवले

नवी दिल्ली: अयोध्या राम जन्मभूमी-बाबरी मस्जिद  जमीन विवादाप्रकरणी सुप्रीम कोर्ट आज मध्यस्थीच्या मुद्यावर सुनावणी केली. सुप्रीम कोर्टाने मध्यस्थीसाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापून, तीन जणांची नावं सुचवली आहेत. यामध्ये सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती एफ एम खलिफुल्ला, श्री श्री रवीशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू यांचा समावेश असेल. कोर्टाने आठवडाभरात मध्यस्थांची प्रक्रिया सुरु करण्यास बजावलं आहे. आठ आठवड्यात मध्यस्थींचा अहवाल येईल. महत्त्वाचं म्हणजे मध्यस्थांच्या चर्चेचं वार्तांकन करण्यास मीडियाला मनाई करण्यात आली आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.

अयोध्याप्रकरणी मध्यस्थीबाबत सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले?

– अयोध्या वादाप्रकरणी मध्यस्थी होईल – कोर्टाने मध्यस्थीसाठी त्रिसदस्यीय पॅनल बनवलं – न्यायमूर्ती इब्राहिम खलिफुल्ला, श्री श्री रवीशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू यांचा सदस्य पॅनलमध्ये समावेश – तीन जणांच्या समितीने 8 आठवड्यात अहवाल देण्यास बजावले – पहिल्या 4 आठवड्यात सुरुवातीचा अहवाल द्यावा लागणार – आठवडाभरात मध्यस्थांच्या कामकाजाला प्रत्यक्ष सुरुवात होईल – मध्यस्थतांचं मीडिया रिपोर्टिंग होणार नाही – फैजाबादमध्ये मध्यस्थता होईल.

रवीशंकर यांच्या नावाला विरोध

दरम्यान, निर्मोही आखाड्याने अध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवीशंकर यांच्या नावाला आक्षेप घेतला आहे. मध्यस्थांच्या समितीत कोणीही राजकीय व्यक्ती नको. आम्हाला केवळ कायदेशीर तोडगा हवा आहे, असं निर्मोही आखाड्याचे महंत सीताराम दास यांनी म्हटलं.

मागील सुनावणी

त्याआधी बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने अयोध्या जमीन वादाप्रकरणी मध्यस्थी नेमण्याबाबतचा निकाल राखीव ठेवला होता. मध्यस्थी मान्य नसेल तर आमचा निकाल मान्य होईल का? अशी विचारणा त्यावेळी कोर्टाने पक्षकारांना केली. मध्यस्थीसाठी निर्मोही आखाडा आणि मुस्लिम पक्षकारांचा पाठिंबा होता. मात्र हिंदू महासभेने मध्यस्थीला विरोध केला होता. याप्रकरणी आम्हाला लवकर निर्णय द्यायचा आहे, असं कोर्टाने नमूद केलं होतं.

काय आहे अयोध्या जमीन वाद?

राम जन्मभूमीचा वाद हा अनेक वर्ष जुना आहे. शिवाय हा हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये नेहमीच तणावाचा मुद्दा राहिलेला आहे. अयोध्येच्या वादग्रस्त जमिनीवर राम मंदिर बनवण्याची मागणी आहे. या जागेवर रामाचं मंदिर तोडून बाबरी मशिद बांधण्यात आली असा हिंदूंचा दावा आहे.

हिंदूंच्या मते, 1530 मध्ये बाबरचा सेनापती मीर बाकीने मंदिराच्या जागी मशिद बांधली. त्यामुळेच  90 च्या दशकात राम जन्मभूमी प्रकरणाने देशातलं वातावरण ढवळून निघालं होतं. 6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवकांनी बाबरी मशिद पाडली होती.

अयोध्येतील 2.77 एकर जागेचे सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यात समान वाटप केले जावे, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चार वेगवेगळ्या दिवाणी दाव्यांमध्ये 2010 साली दिला होता. या निर्णयाला 14 वेगवेगळ्या याचिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.

संबंधित बातम्या 

अयोध्या वाद: मध्यस्थीचा निकाल राखीव