देवेंद्र फडणवीसांनी प्रतिज्ञापत्रात गुन्हा लपवल्याप्रकरणी निकाल राखीव

नागपूर : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुनर्विचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला (SC verdict on Devendra fadnavis affidavit case) आहे. याप्रकरणी 20 फेब्रुवारीला फडणवीसांना जेएमएफसी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.

देवेंद्र फडणवीसांच्या पुनर्विचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने जेएमएफसी न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. तसेच 20 फेब्रुवारीला स्वत: फडणवीसांना जेएमएफसी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहे.

2014 मधील विधानसभा निवडणुकीवेळी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी खटल्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप आहे. नागपूरमधील वकील सतीश उके यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. 2014 मधील विधानसभा निवडणुकीवेळी 1996 आणि 1998 या दोन वर्षाच्या फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती शपथपत्रात दिली नाही असा आरोप याचिकाकर्ते सतीश उके यांनी केला आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

सतीश उके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधातील बदनामी आणि फसवणूक असे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील आहेत. 2014 ची विधानसभा निवडणूक लढवताना देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या दोन्ही गुन्ह्यांची माहिती लपवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. फडणवीस यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.

या अगोदर मुंबई उच्च न्यायालयाने उके यांची याचिका फेटाळताना कनिष्ठ न्यायालयाचा पूर्वीचा आदेश कायम ठेवला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवत फडणवीस यांच्याविरोधातील तक्रारीवर नव्याने सुनावणी घेण्यास मंजुरी दिली (SC verdict on Devendra fadnavis affidavit case) होती.