ऑटो डेबिटच्या नवीन नियमामुळे तुमचा व्यवहार अडकू शकतो, हे आहे मुख्य कारण

नवी दिल्लीः स्वयं-डेबिटचा नवीन नियम लागू झालाय. रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार तो 1 ऑक्टोबरपासून लागू झाला. आता ऑटो डेबिट करण्यापूर्वी बँकेला ग्राहकाकडून मेसेज किंवा ईमेलद्वारे मान्यता घ्यावी लागेल. मंजुरीनंतरच ऑटो डेबिट शक्य होईल. जर पेमेंट 5,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल तरच हा नियम लागू होईल. अन्यथा जुनी यंत्रणा कार्यरत राहील. पण नवीन नियमामुळे ग्राहकांचे व्यवहार देखील अडकू शकतात, कारण देशातील फक्त 60 टक्के बँका या प्रणालीशी जोडलेल्या आहेत.

बरेच तज्ज्ञ बिझनेस लाईनला सांगतात की, बहुतेक त्रास सरकारी बँकांमध्ये असतो, कारण ते अद्याप या ऑटो-डेबिट नियमाशी पूर्णपणे जुळलेले नाहीत. उदाहरणार्थ, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) डेबिट कार्डवरील ऑटो-डेबिट ऑक्टोबरच्या मध्यापासून सुरू होण्यास सक्षम असेल. मात्र, 1 ऑक्टोबरपासून त्याच्या क्रेडिट कार्डवर हा नियम लागू झालाय.

या बँकांमध्ये हा नियम लागू झाला नाही

खासगी बँकांबद्दल बोलायचे झाल्यास एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, सिटी बँक, आयडीएफसी बँक आणि अॅक्सिस बँकेने ऑटो-डेबिटचा नियम लागू केला. पण इंडसइंड बँक, बँक ऑफ बडोदा, आरबीएल बँक आणि येस बँक यांनी अद्याप तो सुरू केलेला नाही. या बँका ऑटो डेबिटची तयारी करत आहेत.

तर समस्या निर्माण होणार

शशांक कुमार, सीटीओ आणि रेझरपेचे सह-संस्थापक बिझनेस लाइनला म्हणाले की, आरबीआयने बनवलेल्या या ऑटो-डेबिट नियमाचा पुढे जाणाऱ्या ग्राहकांना खूप फायदा होईल. परंतु अल्पावधीत 30 सप्टेंबरची मुदत अनेक गोंधळ निर्माण करेल. नवीन प्रणालीमध्ये अद्याप कार्ड पूर्णपणे स्थलांतरित झालेले नाहीत. ज्या बँकांनी ही प्रणाली लागू केली नाही त्यांना आदेश किंवा व्यवहार पूर्ण करता येणार नाही.

‘या’ पेमेंटमध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही

बँका आणि क्रेडिट कार्ड कंपन्यांनी आधीच आपल्या ग्राहकांना याबद्दल माहिती दिली आणि ऑटो डेबिटमधून नियम बदलल्याबद्दल इशारा दिला आहे. ज्या ग्राहकांनी नवीन नियम स्वीकारला नाही त्यांना वीज, पाणी, फोन, एलपीजी किंवा ओटीटी सबस्क्रिप्शन बिल भरण्यात अडचणी येऊ शकतात. एसआयपी, म्युच्युअल फंड आणि ईएमआयच्या रकमेवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

तारीख वाढवण्याची विनंती

आता भारतीय पेमेंट कौन्सिल ऑफ इंडियाने RBI ला ग्राहक आणि बँकांना वेळ देण्यासाठी पत्र लिहिले. पत्रात ऑटो-डेबिटच्या नवीन नियमाला एक किंवा दोन महिन्यांनी मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली. पेमेंट कौन्सिल म्हणते की, सर्व भागीदार हे काम योग्य वेळी अंमलात आणण्यासाठी कठोर परिश्रम घेत आहेत, परंतु यास आणखी काही वेळ लागेल. नवीन नियमानुसार, ग्राहकाला त्याच्या प्रत्येक पेमेंट इन्स्ट्रुमेंटची पुन्हा नोंदणी करावी लागेल. यामध्ये जर तुम्ही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किंवा UPI द्वारे पेमेंट केले तर हा नवा नियम लागू होईल. पुन्हा नोंदणी केल्यानंतर पहिल्या व्यवहारासाठी प्रमाणीकरण करावे लागेल. म्हणजेच, एसएमएस किंवा ईमेलवर प्राप्त झालेल्या ओटीपीद्वारे त्याची पडताळणी करावी लागेल. जर व्यवहार 5,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर प्रत्येक ऑटो-डेबिटसाठी OTP चा वापर करावा लागेल.

संबंधित बातम्या

HSBC कडून दिवाळी गिफ्ट! गृहकर्जाचे व्याजदर कमी, जाणून घ्या EMI किती?

सरकारने एअर इंडियाबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही: पीयूष गोयल

This is the main reason why the new rules of auto debit can get your transaction stuck