व्यापार युद्धामुळे जीडीपी घसरला, बेरोजगारी वाढली, अमेरिकेपुढे चीनची माघार

बीजिंग, चीन : ‘शेवटचं युद्ध कुणीही जिंकलं नव्हतं आणि ते कुणीही जिंकणार नाही’, हे अमेरिकेच्या माजी प्रथम महिला एलेनर रुजवेल्ट यांचं वाक्य आजही तेवढंच लागू पडतं. कारण, चीन आणि अमेरिका यांच्यात जे व्यापार युद्ध (US China Trade War) सुरु झालं, त्यामुळे फायदा तर कुणाचाही झाला नाही. पण परिणामी चीनच्या जीडीपीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. तर अमेरिकन कंपन्यांच्याही अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे सूडभावनेने आकारलेले आयात कर (US China Trade War) दोन्ही देशांनी कमी करावेत यासाठी कंपन्या दबाव टाकत आहेत.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरु असलेल्या व्यापार युद्धामुळे भारतासह जगातील इतर देशही प्रभावित झाले आहेत. त्यामुळे चीननेच माघार घेत अमेरिकेच्या 16 श्रेणीतील वस्तूंवर आकारलेला आयात कर हटवण्याचा निर्णय घेतलाय. अमेरिकेसोबत पुढच्या महिन्यात नव्याने चर्चा सुरु होणार असताना चीनने हा निर्णय घेतला. चीनच्या सीमा शुल्क आयोगानुसार 17 सप्टेंबरपासून नवा निर्णय लागू होईल. सूट दिलेल्या उत्पादनांमध्ये समुद्री खाद्य पदार्थ, कॅन्सरची औषधं यांचा समावेश आहे.

अमेरिकन सरकारने पहिल्यांदाच क्रूडवरही अतिरिक्त शुल्क लागू केलं. सप्टेंबरपासून 15 टक्के शुल्क आकारल्यामुळे अमेरिकेत अनेक वस्तूंची किंमत झपाट्याने वाढली. कपडे, बूट, क्रीडा साहित्य आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू मोठ्या प्रमाणात महाग झाल्या. शिवाय डोनाल्ड ट्रम्प सरकारच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही ही गोष्ट नकारात्मक बनली आहे.

व्यापार युद्धाचा थेट परिणाम चीनच्या जीडीपीवर दिसून आला. गेल्या तिमाहीत चीनचा विकास दर गेल्या 27 वर्षात सर्वात कमी नोंदवण्यात आला. याशिवाय बेरोजगारीही वाढली आहे. 2018 मध्ये 4.9 टक्के असलेला बेरोजगारी दर 5.3 टक्क्यांवर पोहोचलाय. चीनमध्ये निर्मिती क्षेत्रात मंदी आल्यामुळे महागाई निर्मिती कमी झाली आहे, तर महागाई वाढली आहे. याशिवाय बेरोजगारीचं संकटही वाढत चाललंय.

एका वृत्तानुसार, चीनवर आकारण्यात आलेल्या अतिरिक्त शुल्काचा 75 टक्के अमेरिकन कंपन्यांनीही विरोध केलाय. कारण, कंपन्यांच्या कमाईवर याचा स्पष्ट परिणाम जाणवत आहे. चीनवर सूडभावनेने अतिरिक्त शुल्क लावल्यामुळे कंपन्यांचा तोटा होत असून विक्रीही कमी झाल्याचं कंपन्यांनी म्हटलंय.