गारपिटीत पपईची 400 झाडं जमीनदोस्त, सरकारकडून नुकसानभरपाई ‘तब्बल एक हजार रुपये’

वर्धा : गारपिटीमध्ये शेकडो शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असताना सरकारी यंत्रणेने वर्ध्यातील केवळ एकाच शेतकऱ्याला मदत पोहचवली आहे. सरकारी मदतही अशी मिळाली जी पाहून आणि ऐकून शेतकऱ्यांची थट्टाच होत असल्याचे पुढे येत आहे. हिंगणघाट तालुक्यातील वेळा येथील शेतकऱ्याला आपल्या 400 पपईच्या झाडांच्या नुकसानीचा मोबदला केवळ एक हजार रुपये मिळाला आहे.

फेब्रुवारी आणि एप्रिल  महिन्यातील अवकाळी पावसाने ऐन कापणीला आलेल्या पिकाला झोडपले होते. हिंगणघाट, देवळी, आर्वी, कारंजा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले होते. घरांची पडझडही झाली होती. आर्वी तालुक्यातील पिंपळझरी गावात तर या गारपिटीने कहरच केला होता. महाराष्ट्र शासनाकडून गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली. गावालाही मदत जाहीर करण्यात आली होती. 10 महिने लोटले मदत आता पोहोचली आहे. मदत पोहोचली खरी पण पिंपळझरी गावातील एकाच शेतकऱ्यांपर्यंत ही मदत पोहचली आहे . मदत देताना सर्वेक्षण करण्यात आले. सर्वेक्षणात यंत्रणेला एकच शेतकरी गारपीटग्रस्त असल्याचा आढळून आलाय काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शेतकरी : विठ्ठल महादेवराव मुते

राज्य सरकारने एप्रिल आणि मे 2018 मध्ये राज्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपिटीच्या नुकसानीचा आकडा जाहीर केला असून त्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम जाहीर केली आहे. वर्ध्यात एकाच शेतकऱ्याचे नुकसान झाल्याचा जावईशोध शासकीय यंत्रणेतील अधिकारी आणि सरकारने लावला आहे. वर्धा येथील हिंगणघाट तालुक्यात येणाऱ्या वेळा येथील एका शेतकऱ्याला त्याचे 5 गुंठे क्षेत्रात झालेल्या नुकसानीपोटी 1 हजार नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. विठ्ठल महादेवराव मुते या शेतकऱ्याच्या शेतातील 400 पपईच्या झाडांना सरकारी यंत्रणेने एक हजार रुपयांचा मोबदला दिला आहे. गारपिटीच्या सपाट्यात पडलेली झाले उचलून फेकण्यासाठीच या शेतकऱ्याला हजार रुपयांच्या वर खर्च आलाय. अशात संपूर्ण 400 झाडांची झालेली पडझड म्हणजे एक हजार रुपयांचे नुकसान म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टाच म्हणावी लागेल.

प्रत्यक्षात राज्यात एप्रिल व मे महिन्यात झालेल्या अवकाळीने धुमाकूळ घालत शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले होते. सरकारने नुकसान भरपाई जाहीर केलीय.

राज्यातील एकूण 17 हजार 135 शेतकऱ्यांना 11 कोटी 7 लाख 99 हजार 195 रुपये नुकसान भरपाई जाहीर केली असून 6 हजार 834 हेकटर क्षेत्रावर अवकाळी पाऊस व गारपिटीने नुकसान झाले आहे असे सरकारचे म्हणणे आहे. एप्रिल महिन्यात राज्यातील 25 तर मे महिन्यात राज्यातील 13 जिल्ह्यातील पिके व फळपिकांचे नुकसान झाले असून राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाने 18 डिसेंबर रोजी याबाबतचा शासन आदेश जारी केला आहे .

शेतकऱ्याला दरवर्षी कोणत्या तरी संकटाला सामोरे जावेच लागत आहे. पण अशात थट्टा करणारे असे सरकारी संकट ओढवले तर शेतकाऱ्यांनी कुणाकडे पाहावे? हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आ वासून समोर आहे.