Mission Shakti चं महत्त्व : … म्हणून खुद्द मोदींनीच पुढे येऊन जगाला माहिती दिली

Mission Shakti (ASAT) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय वैज्ञानिकांच्या पराक्रमाची माहिती जगाला दिली. भारताने 300 किमी अंतराळातील सॅटेलाईट भारतीय मिसाईलने पाडलं. अतिशय अवघड असं ‘मिशन शक्ती’ अवघ्या 3 मिनिटात पूर्ण केलं. अंतराळातील अशक्यप्राय सॅटेलाईट पाडणारा भारत केवळ चौथा देश ठरला. हा एक राजकीय निर्णय असल्याचं म्हणत माजी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शास्त्रज्ञांचं कौतुक केलंय. पण मोदींनी जगाला माहिती देण्याएवढी ही घटना होती का? तर याचं उत्तर हो असं आहे. त्याचं कारणही तसंच आहे.

सॅटेलाईट म्हणजेच उपग्रह. भारताकडे वाकड्या नजरेने पाहिल्यास शत्रूचा उपग्रह पाडण्याची क्षमता आता भारतामध्ये उपलब्ध झाली आहे. भारत अँटी सॅटेलाईट म्हणजे A-SAT (Anti satellite) लाँच करणारा जगातला चौथा देश ठरलाय. सुरक्षेच्या दृष्टीने भारत अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्या रांगेत येऊन बसलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः देशाला याबाबत माहिती देण्याचं कारणही तसंच आहे. कारण, अँटी मिसाईल सॅटेलाईट लाँच करणं ही प्रचंड धाडसी निर्णय समजला जातो. यामध्ये एक छोटीशी चूकही जगभरात प्रतिमा खराब करते आणि टीकेचाही सामना करावा लागतो.

राजकीय निर्णय कशामुळे?

मिशन शक्तीची तयारी 2012 पासून करण्यात आली होती, पण चाचणी करायची की नाही हा राजकीय निर्णय होता, अशी माहिती विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री म्हणून काम पाहिलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. शिवाय डीआरडीओच्या माजी प्रमुखांनीही 2012 ला परवानगी मिळाली नसल्याचं सांगितलं. तेव्हा निर्णय झाला असता तर तर भारताने कदाचित पाच वर्षांपूर्वीच ही कामगिरी केली असती. डीआरडीओचे माजी प्रमुख व्ही. के. सारस्वत यांनी याबाबत माहिती दिली. तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि सुरक्षा समितीला आम्ही ए-सॅटबाबत सादरीकरण केलं होतं. त्यांनी सगळ्या गोष्टी जाणून घेतल्या, पण दुर्दैवाने आम्हाला त्यांच्याकडून (यूपीए सरकार) सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे आम्हाला काहीही करता आलं नाही, असंही सारस्वत म्हणाले.

डॉ. सतिश रेड्डी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर हा प्रस्ताव मांडला, तेव्हा त्यांनी धैर्य दाखवलं आणि कामाला लागा म्हणून सूचना दिल्या. जर यासाठी 2012-13 मध्ये परवानगी मिळाली असती, तर कदाचित ही कामगिरी 2014-15 मध्येच करता आली असती, असंही सारस्वत यांनी सांगितलं.

डीआरडीओला परवानगी आणि मोहिम फत्ते

अँटी मिसाईल चाचणीसाठी परवानगी देणं हे कठीण काम का होतं, याची प्रचिती एक फोटो पाहिल्यानंतर येते. अमेरिकेची अंतराळ संशोधन संस्था नासाने काही दिवसांपूर्वी लो अर्थ ऑर्बिट म्हणजेच एलओईमध्ये किती सॅटेलाईट आणि डेब्रिस आहेत, याबाबतचा एक फोटो जारी केला होता. सॅटेलाईट आणि डेब्रिसचा एकूण आकडा 7 लाख 40 हजारांपेक्षा जास्त असल्याचंही सांगण्यात आलं होतं. यामध्ये भारताच्याही सॅटेलाईट आहेत. एवढ्या सॅटेलाईटपैकी एक सॅटेलाईट पाडून दाखवणं ही मोठी रिस्क असते. त्यामुळेच हा निर्णय आतापर्यंत वेटिंगवर होता. पण मोदी सरकारने डीआरडीओला परवानगी दिली आणि मोहिम फत्ते झाली. या सॅटेलाईटमध्ये अमेरिका, रशिया, चीन यांसारख्या अनेक देशांच्या सॅटेलाईटही असतात. या सॅटेलाईट प्रचंड वेगाने हालचाल करतात. त्यापैकी नेमकी आपली सॅटेलाईट निवडायची आणि ती पाडायची हे आव्हानात्मक काम असतं. थोडीही चूक इथे महागात पडते. उदाहरणार्थ, ही चाचणी करताना एखाद्या दुसऱ्याच देशाच्या सॅटेलाईटला निशाणा बनवलं गेलं असतं तर जागतिक स्तरावर भारतावर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली असती. त्यामुळे अँटी मिसाईल सॅटेलाईटला परवानगी देणं हा महत्त्वाचा राजकीय निर्णय होता.

NASA ने जारी केलेला फोटो

भारताने मिशन शक्ती यशस्वी केल्याची माहिती देताना मोदींनी काही गोष्टी नमूद केल्या. भारताने फक्त स्वतःच्या संरक्षणासाठी ही चाचणी केली असून यामुळे कुणालाही धोका नाही, असं मोदींनी सांगितलं. शिवाय हे कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं उल्लंघन नसल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

भारताने कोणती सॅटेलाईट पाडली?

भारताने कोणती सॅटेलाईट पाडली हे अजून समजलेलं नाही, ज्याचा शोध डीआरडीओकडून घेतला जातोय. पण ही एक चाचणी असल्यामुळे दुसऱ्या देशाची सॅटेलाईट पाडण्याचा प्रश्न इथे येत नाही. भारताने पाकिस्तान किंवा चीनची सॅटेलाईट पाडली असावी, असा अंदाजही एका नेत्याने बांधला. पण भारताने गेल्या वर्षी लाँच केलेली मायक्रोसॅट – आर किंवा मायक्रोसॅट-टीडी ही सॅटेलाईट पाडली असल्याचं वृत्त आहे. यावर लवकरच अधिकृत माहिती समोर येईल.

विशेष म्हणजे पाकिस्तानकडे सॅटेलाईट नसल्यामुळे त्यांची सॅटेलाईट आपण कशी पाडणार, असे जोकही सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. पण पाकिस्तानकडे सॅटेलाईट आहेत. चीनच्या मदतीने पाकिस्तानने विविध सॅटेलाईटचं प्रक्षेपण केलेलं आहे.

चीनच्या चाचणीवेळी काय झालं होतं?

चीनने अँटी सॅटेलाईट चाचणी 11 जानेवारी 2007 रोजी केली होती. यानंतर चीनवर तीव्र शब्दात अमेरिकेसह विविध देशांनी टीका केली. अंतराळातही चीन मिलिट्री पॉवर वापरत असल्याचा चीनवर आरोप करण्यात आला होता. पण आमच्या चाचणीमुळे कुणालाही धोका नसल्याची माहिती चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने वारंवार दिली होती.

खरं तर अमेरिकेने ही चाचणी 1959 मध्येच केली होती. पण चीनच्या चाचणीनंतर अमेरिकेला पुन्हा जाग आली. आम्ही अजूनही सुपर पॉवर आहोत हे दाखवून देण्यासाठी चीनच्या एक वर्षानंतर अमेरिकेने पुन्हा एक चाचणी केली, ज्याला ऑपरेशन बर्न्ट फ्रोस्ट (Operation Burnt Frost) नाव देण्यात आलं. अमेरिकेनंतर काही वर्षातच रशियानेही अँटी मिसाईल टेस्ट केली होती.

भारताच्या चाचणीवर जगाच्या प्रतिक्रिया

अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना भारताने जेव्हा अणुबॉम्ब चाचणी केली, तेव्हा अमेरिकेने तीव्र शब्दात टीका केली होती. पण आम्ही या शक्तीचा कधीही गैरवापर करणार नाही, अशी ग्वाही वाजपेयींनी जगाला दिली. त्याचप्रमाणे मोदींनीही ही चाचणी फक्त आमच्या सुरक्षेसाठी असल्याचं सांगितलं. भारताच्या या चाचणीवर कुणीही अजून तरी आक्षेप घेतलेला नाही. चीननेही यावर सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. शेजारी असलेल्या चीन आणि पाकिस्तानने याचा धसका घेतल्याचं चित्र आहे. कारण, भारत आता अंतराळ महाशक्ती बनलाय. भारताने हे योग्य केलं नाही, अशी प्रतिक्रिया पाकिस्तानची आहे. तर सर्वांनी संयमाने घेत अंतराळात मिलिट्री पॉवर वापरण्याची वेळ येईल, असं काहीही करु नये, असं चीनने म्हटलंय.

A-SAT चं महत्त्व, पाकिस्तान आणि चीनच्या सॅटेलाईट

भारतावर अंतराळातून कुणीही वाकड्या नजरेने पाहू शकणार नाही. काही हरकत जाणवल्यास शत्रूची सॅटेलाईट अंतराळातच पाडण्याची क्षमता आता भारताकडे प्राप्त झाली आहे. अमेरिका, रशिया आणि चीननंतर ही क्षमता असणारा भारत जगातला फक्त चौथा देश आहे. पृथ्वीवरील निरीक्षणासाठी पाकिस्ताननेही चीनच्या मदतीने रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाईट लाँच केलेली आहे. शिवाय चीनकडेही 30 पेक्षा जास्त मिलिट्री सॅटेलाईट आहेत.