Auranagabad: वृद्ध आई-वडिलांना घेऊन खेड्यात रहायचं कसं? जिल्हा परिषद शिक्षकांचा संतप्त सवाल
ग्रामीण भागात शिक्षण तसेच आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी नियुक्तीच्या गावातच वास्तव्य करावे, असे सक्तीचे आदेश नुकतेच औरंगाबाद जिल्हा परिषदेतर्फे देण्यात आले. यामुळे जिल्हा परिषद शाळांवर काम करणाऱ्या शिक्षकांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
औरंगाबादः ग्रामीण भागातील विविध गावांत तसेच वाड्या वसत्यांवर जिल्हा परिषदेच्या (ZP teacher) शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांनी तसेच आरोग्य केंद्रांवर काम करणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी नियुक्तीच्याच गावी राहावे, असे सक्तीचे आदेश नुकतेच औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे (Nilesh Gatane) यांनी दिले आहेत. ग्रामीण भागातील काही अधिकारी आरोग्य केंद्रात गैरहजर असल्यामुळे तेथील लसीकरणाचे प्रमाण कमी झाले, असे दिसून आल्यामुळे जि.प. सीईओंनी सर्वच जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीच्या गावातच राहण्याचे आदेश दिले. मात्र या आदेशाला ग्रामीण भागातील शिक्षकांनी कडाडून विरोध केलाय.
वृद्ध आई-वडिलांची देखभाल कशी करणार?
ग्रामीण भागातील विविध वस्त्या, वाड्यांवर ज्ञानदान करणाऱ्या शिक्षकांची संख्या मोठी आहे. हे शिक्षक या गावापासून दूर अंतरावर रहात असले तरी मुलांना शिकवण्यासाठी शाळेत वेळेवर येतात, गावातील प्रश्न समजून घेत मुलांसाठी शिक्षणाकरिता अनुकूल वातावरण तयार करतात. त्यांच्या प्रगतीसाठी विविध उपक्रम राबवत असतात. मात्र जिल्हा परिषदेने त्यांना गावातच राहण्याची सक्ती केल्याने शिक्षकांची मोठी अडचण झाली आहे. शिक्षकांना जिल्हा परिषदेने आधी नियुक्तीच्या गावात घरे बांधून द्यावीत, नंतरच मुख्यालयी राहण्याची सक्ती करावी, असा इशारा शिक्षक संघटनेने दिला आहे. सोमवारी राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीतर्फे जिल्हाधिकारी आणि ग्रामविकास मंत्र्यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले. ग्रामीण भागात 70 टक्के महिला शिक्षिका आहेत. त्यामुळे शिक्षक अपडाऊन करतात. शिक्षकांसाठी नियुक्तीच्या गावातच राहण्याची सक्ती करण्याऐवजी गुणवत्तेचा आग्रह जि.प. ने धरावा, त्यात आम्ही कमी पडलो तर आमच्यावर कारवाई करावी, अशी विनंती राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर यांनी केली.
नियम जुनाच- जि.प. सीईओ
याबाबत औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे सीईओ निलेश गटणे म्हणाले, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहण्याचा नियम जुनाच आहे. काही शिक्षकांची वैयक्तिक अडचण असेल, तर त्यांना अपवाद म्हणून सूट मिळू शकते. मात्र 90 टक्के शिक्षकांना या नियमाचे पालन करणे आवश्यक आहे. ते पालन करतात अथवा नाही, याबाबत पडताळणी आपण स्वतः करणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.
इतर बातम्या-
केंद्रीय यंत्रणा परमबीर सिंह यांना वाचवण्याचा प्रयत्नात, मात्र एक दिवस NIAला खरं सांगावंच लागेल, मलिकांचा आरोप
Obc reservation : ओबीसी समाजाची 17 डिसेंबरला चक्काजाम आंदोलनाची हाक, या मागण्यांसाठी उतरणार रस्त्यावर
