भारतात पहिल्यांदा इच्छामरणाला मान्यता… जाणून घ्या कोणत्या परिस्थितीत इच्छामरण कायदेशीर

आपल्या जवळच्या एखाद्या व्यक्तीचं निधन झाल्यानंतर आपल्याला मोठा धक्का बसतो. त्या धक्क्यातून सावरणं फार कठीण असतं. त्यामुळे रुग्णालयात असलेली व्यक्ती लवकरात लवकर बरी व्हावी म्हणून आपण डॉक्टरांना विनंती आणि देवाकडे प्रार्थना करत असतो… पण इच्छामरण काय आहे.  केव्हा इच्छामरण होतं… याबद्दल भारतीय कायदा काय संगतो, याबद्दल कोणाला माहिती नसेल. दरम्यान, भारतातील इच्छामरणाच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय आला आहे. गाझियाबादमधील एका जोडप्याच्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या मुलाला इच्छामरणाने मृत्युदंड देण्याची परवानगी दिली आहे.

हे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादशी संबंधित आहे. राणा दाम्पत्याने त्यांचा मुलगा हरीश राणा, जो सुमारे 12 वर्षांपासून कोमात आहे, त्याच्यासाठी इच्छामरणाची मागणी केली होती. तर न्यायालयाच्या परवानगीने हरीश याला इच्छामरणाची मान्यता दिली आहे… त्याची प्रकृती सुधारण्याची कोणतीही आशा नाही… असं म्हणत न्यायालयाने निर्णय सुनावलेला आहे.

न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या निर्णयानंतर पुन्हा एकदा इच्छामरण म्हणजे काय यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तसेच, भारतात इच्छामरणाचा कायदा काय आहे.

इच्छामृत्यू ही एक अशी प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये रुग्णाचे आयुष्य संपते. जो बराच काळ वेदना आणि गंभीर आजाराने ग्रस्त आहे. ज्याला बरे होण्याची आशा नाही. सहसा, कुटुंबाच्या किंवा रुग्णाच्या इच्छेनुसार, डॉक्टर उपचार थांबवतात आणि असे औषध दिले जाते. ज्यामुळे त्याचा मृत्यू होतो.

इच्छामरणाचे दोन प्रकार आहेत. सक्रिय इच्छामरण आणि निष्क्रिय इच्छामरण. सक्रिय इच्छामरणात, रुग्णाला असे औषध किंवा इंजेक्शन दिले जाते ज्यामुळे त्वरित मृत्यू होतो. काही देशांमध्ये ते अजूनही बेकायदेशीर मानले जाते. निष्क्रिय इच्छामरणात, उपचार थांबवले जातात किंवा व्हेंटिलेटर सारखी जीवनरक्षक मशीन काढून टाकली जातात. त्यानंतर, रुग्णाचा मृत्यू होतो.

भारतात इच्छामरणाचा कायदा नाही, परंतु काही अटींसह निष्क्रिय इच्छामरणाला परवानगी आहे. 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयात, निष्क्रिय इच्छामरणाला परवानगी देण्यात आली. ज्या अंतर्गत वैद्यकीय मंडळाची तपासणी आवश्यक आहे. रुग्ण बरा होईल की नाही हे डॉक्टरांची टीम ठरवते. यामध्ये कुटुंबाची संमती देखील अत्यंत आवश्यक आहे.