आता सततच्या पावसामुळे नुकसान झाल्यासही मिळणार भरपाई, काय घेतला राज्य सरकारने निर्णय ?

मुंबई : राज्यात सतत होणाऱ्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान होते. मात्र, सततच्या पावसाची कोणतीही परिभाषा नसल्यामुळे ती निश्चित करण्यासाठी आणि शेती पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना योग्य मदत मिळण्यासाठी निकष निश्चित करण्यासाठी कृषी विभागाची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता विहित दराने मदत देण्याकरिता सततच्या पावसासाठी काही निकष सुचविले होते. त्याचा अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाला. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. “सततचा पाऊस” ही राज्य शासनामार्फत नैसर्गिक आपत्ती घोषित करुन शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता मदत देण्यात यावी, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

‘अतिवृष्टी’ ही राज्य शासनाने घोषित केलेली आपत्ती आहे. त्यामुळे महसूल मंडळामध्ये 24 तासांत 65 मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास मंडळातील सर्व गावांमध्ये शेती पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे केले जातात. ज्या शेती पिकांचे नुकसान 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास जेवढ्या क्षेत्राचे नुकसान झाले त्याची नुकसान भरपाई म्हणून अनुदान स्वरुपात शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते.

पंरतु, महसुल मंडळामध्ये अतिवृष्टीची नोंद नसतानाही काही गावांमध्ये अतिवृष्टी होऊन शेती पिकांचे नुकसान होऊ शकते. तर, काही गावांमध्ये सलग पडणाऱ्या पावसामुळे देखील शेती पिकांचे नुकसान होते. त्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देणे आवश्यक असल्यामुळे याबाबत आज निर्णय घेण्यात आला.

15 जुलै ते 15 ऑक्टोबर या कालावधीत महसूल मंडळामध्ये सलग पाच दिवस प्रत्येक दिवशी किमान 10 मि.मी. पाऊस झाल्यास आणि त्याच महसूल मंडळात या कालावधीत मागील 10 वर्षाच्या ( दुष्काळी वर्ष वगळून ) सरासरी पर्जन्यामानच्या तुलनेत 50 टक्के ( दीडपट ) किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास, सततच्या पावसाचा पहिला ट्रीगर लागू असेल.

पहिला ट्रीगर लागू झाल्यापासून पुढे 15 दिवस वनस्पती निर्देशांक तपासण्यात येतील. 15 जुलै ते 15 ऑक्टोबर या कालावधीत खरीप पिकांचे सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक फरक ०.५ किंवा त्यापेक्षा कमी आल्यास, सततच्या पावसाचा दुसरा ट्रीगर लागू होईल. पण, ज्या तारखेला सतत पावसाची सुरुवात झाली त्या दिवसाचा NDVI हा 15 व्या दिवसाच्या NDVI पेक्षा जास्तच असायला पाहिजे, अशी अट करण्यात आली आहे.

सततच्या पावसाचा दुसरा ट्रीगर लागू झाल्यास बाधित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करुन पंचनामा करण्यात येईल. यात 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास मदत देण्यात येणार आहे. यानुसार आता जून ते ऑक्टोबर 2022 या काळात सततच्या पावसामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाने घोषित केलेल्या ‘अतिवृष्टी’ या नैसर्गिक आपत्तीसाठी देखील 24 तासामध्ये 65 मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस हा निकष कायम ठेवण्यात आला आहे. त्याचप्राणे सततच्या पावसाकरिता निश्चित करण्यात येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रीगरमधील ‘सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक’ हा अतिरिक्त निकष आता शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता आणि दुष्काळाव्यतिरिक्त इतर सर्व नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी देखील हा निकष आता लागू रहाणार आहे.