तब्बल एक कोटींची लाच…शेवटचे संभाषण तुझ्या कष्टाचे फळ तुला मिळाले

चंदन पुजाधिकारी, नाशिक | 4 नोव्हेंबर 2023 : महाष्ट्रातील सर्वात मोठे लाचेचे प्रकरण समोर आले आहे. ही लाच लाखोंमध्ये नाही तर कोट्यवधी रुपयांमध्ये आहे. लाच घेणारा अधिकारी कोणी सचिव दर्जाचा नाही तर केवळ अभियंता आहे. शासकीय ठेकेदाराचे काम केले म्हणून त्याने ही लाच मागितली आहे. लाचेच्या या प्रकारामुळे सर्वांना धक्का बसला आहे. लाच घेणार आणि लाच देणारा यांचामधील संभाषण समोर आले आहे. त्यात ‘तुझ्या कष्टाचे फळ तुला मिळाले आहे’, असे म्हटले गेले आहे. या प्रकरणात अभियंत्यासह आणखी एका व्यक्तीचा महत्वाचा रोल असल्याचे समोर आले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अप्पर महासंचालक विश्वास नांगरे पाटील यांनी शनिवारी यासंदर्भात माहिती दिली.

भ्रष्टाचार विरोधी जनजागृती सप्ताह सुरु असताना कारवाई

राज्यात भ्रष्टाचार विरोधी जनजागृती दक्षता सप्ताह सुरु आहे. त्याचवेळी अहमदनगरमध्ये शुक्रवारी रात्री उशिरा सर्वात मोठी कारवाई झाली. नाशिक येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एक कोटींची लाच मागणारा सहाय्यक अभियंता अमित गायकवाड याला अटक केली. एसीबीच्या पोलीस अधीक्षक शर्मिष्ठा वाल्हवरकर यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. एका शासकीय ठेकेदाराने केलेल्या कामाची 2 कोटी 66 लाख रक्कम बाकी होती. त्या रक्कमेचे बिल मंजूर करण्यासाठी एक कोटी रुपयांची मागणी अमित गायकवाड याने केली. यावेळी दोघांमध्ये झालेले शेवटचे संभाषणही पोलिसांनी सांगितले. त्यात तुझ्या कष्टाचे फळ तुला मिळाले आहे, असे म्हटले गेले आहे.

धुळ्यातील गणेश वाघचा रोल महत्वाचा

MIDC चे सहाय्यक अभियंता असलेल्या अमित गायकवाड याने एका शासकीय ठेकेदारास1000 mm व्यासाच्या पाईपलाईनचे काम दिले होते. हे काम करून दिले त्याचे बक्षीस म्हणून 1 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. या सर्व प्रकरणात धुळे येथील गणेश वाघ याचा रोल निष्पन्न झाला आहे. त्याच्या शोधासाठी पथक रवाना झाल्याची माहिती विश्वास नांगरे पाटील यांनी दिली. लाचेच्या या प्रकरणात अमित गायकवाड सोबत गणेश वाघ यालाही आरोपी करण्यात आले आहे.

वर्षभरात 700 च्या वर कारवाई

राज्यात सध्या भ्रष्टाचार विरोधी जनजागृती दक्षता सप्ताह सुरू आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्रातील लाचेचा सर्वात मोठा प्रकार समोर आला आहे. वर्षभरात राज्यात 700 च्या वर सापळा कारवाई एसीबीने केली आहे. राज्यात 140 कारवाई करून नाशिक विभाग अव्वल ठरला आहे. 1988 चा कायद्यात बदल झाला आहे. त्यानंतर 2018 मध्ये नवीन कायदा आला. त्यानंतर कारवाया वाढल्या आहेत. अनेक अधिकाऱ्यांची संपत्ती तपासणी एसीबीकडून तपासली जात आहे.