अंबरनाथमधील 13 कंपन्यांना एका रात्रीत टाळं, MPCB ची मोठी कारवाई, कोणा-कोणाचे धाबे दणाणले?

अंबरनाथच्या मोरिवली एमआयडीसीतील १३ प्रदूषणकारी कंपन्यांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जोरदार दणका दिला आहे. हवेत मोठ्या प्रमाणात वायू उत्सर्जन करून प्रदूषण करणाऱ्या या १३ कंपन्यांना एमपीसीबीने थेट क्लोजर नोटीस बजावली आहे. या कारवाईत काही बड्या कंपन्यांचाही समावेश आहे. एमपीसीबीच्या या कठोर भूमिकेमुळे अंबरनाथमधील प्रदूषणकारी उद्योजकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

मोरिवली एमआयडीसीतून दररोज रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात गॅसचे उत्सर्जन होत असल्याची तक्रार स्थानिकांकडून वारंवार केली जात होती. या गंभीर प्रदूषणाविरोधात शिंदेच्या शिवसेनेचे विद्यमान उमेदवार आणि पत्रकार निनाद करमरकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या या भूमिकेमुळे आणि जनरेट्यामुळे एमपीसीबीला मोरिवली एमआयडीसीमध्ये धाडसत्र राबवत दोषी कंपन्यांची तपासणी करणे भाग पडले. एमपीसीबीने केलेल्या तपासणीत या १३ कंपन्या हवा आणि जल प्रदूषण प्रतिबंधक कायद्यांचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळले. रासायनिक सांडपाणी आणि विषारी वायूंचे उत्सर्जन करण्यासोबतच, प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक असलेल्या नियमांचे पालन न केल्याचे पुरावे एमपीसीबीच्या हाती लागले.

या कंपन्यांनी केलेल्या प्रदूषणामुळे स्थानिक नागरिकांना श्वसनाचे त्रास आणि डोळ्यांची जळजळ होण्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. विशेषतः रात्रीच्या वेळी गॅस उत्सर्जन केल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली होती. या ठोस पुराव्यांच्या आधारे एमपीसीबीने आता ‘जल (प्रतिबंध व प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, १९७४’ आणि ‘हवा (प्रतिबंध व प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, १९८१’ अंतर्गत या कंपन्यांना ७२ तासांच्या आत उत्पादन बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Ambernath

स्थानिक शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी या प्रदूषण प्रश्नाची गंभीर दखल घेत एमपीसीबीकडे तक्रारींचा डोंगर उभा केला होता. यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले होते. या उद्योगांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. निनाद करमरकर यांच्यासह शिवसेनेच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळेच एमपीसीबीला ही कारवाई करावी लागली. एमपीसीबीच्या या कारवाईमुळे मोरिवली एमआयडीसीमधील इतर उद्योजकांनाही प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांचे कठोरपणे पालन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

दरम्यान आता तरी अंबरनाथकरांना शुद्ध हवा मिळेल, अशी आशा व्यक्त होत आहे. तसेच काम बंदची नोटीस मिळालेल्या कंपन्यांकडून आता एमपीसीबीकडे अर्ज करून कारवाई मागे घेण्याची विनंती केली जाण्याची शक्यता आहे, मात्र एमपीसीबी आपल्या निर्णयावर ठाम राहते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.