महापालिकेसह इतर निवडणुका अखेर लांबणीवर, ‘त्या’ अध्यादेशावर राज्यपालांची सही; ओबीसींना दिलासा
ओबीसींनाही राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून राज्य सरकारने विधानसभेत एक विधेयक आणलं होतं. प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचं हे विधेयक होतं. हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं होतं.
मुंबई: ओबीसींनाही (OBC Political Reservation) राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून राज्य सरकारने (maharashtra government) विधानसभेत एक विधेयक आणलं होतं. प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचं हे विधेयक होतं. हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं होतं. आज अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (bhagat singh koshyari) यांनी या विधेयकावर सही केली आहे. त्यामुळे महापालिकेसह जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीच्या होऊ घातलेल्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार आहेत. जोपर्यंत मागासवर्ग आयोगाचं ओबीसींसाठीचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत या निवडणुका होणार नाहीत. त्यामुळे ओबीसींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, सहा महिन्याच्या आत या निवडणुका घेणं बंधनकारक असल्याने आयोगाला युद्धपातळीवर डेटा गोळा करण्याचं काम करावं लागणार आहे, त्यामुळे आयोग किती महिन्यात हा डेटा गोळा करणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि आघाडीच्या इतर नेत्यांनी आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची राजभवनात जाऊन भेट घेतली. यावेळी त्यांनी त्या विधेयकावर सही करण्याची राज्यपालांना विनंती केली. आघाडीच्या नेत्यांच्या विनंतीवरून राज्यपालांनी या विधेयकावर सही केली आहे, तशी माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्यासाठी नवीन कायदा करण्यातआला होता. त्याला राज्यपालांची मान्यता हवी होती. या विधेयकावर सही करण्याची विनंती करण्यासाठी आम्ही आज राज्यपालांना भेटलो. या विधेयकावर राज्यापालांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठीचा कायद्यात रुपांतर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रभाग संरचना झाल्यानंतर पुढील निवडणूक प्रक्रिया पार पडेल. सहा महिन्याच्या पुढे निवडणुका जाऊ शकत नाही. त्यामुळे डिलिमिटेशन सहा महिन्यात पूर्ण करू, असं वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.
विधेयकात नेमकं काय?
निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारनं त्यांच्याकडे घेतले आहेत. विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्या एकमतानं हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. निवडणूक आयोगाकडे आता फक्त निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवण्यात आले आहेत. प्रभाग रचना करणं, कुठे आरक्षण देता येईल याबाबतचे अधिकार सरकारकडे घेण्यात आले आहेत.यामुळं राज्य सरकारला आता प्रभाग रचना करण्यासाठी तीन ते चार महिन्यांचा वेळ लागेल. या कालावधीत सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी लागणारा इम्पेरिकल डाटा गोळा करु शकतं. यामुळं सरकारला वेळ मिळेल त्यामुळं आगामी काळातील निवडणुका लाबंणीवर पडू शकतात.
संबंधित बातम्या:
शरद पवार आणि मुख्यमंत्र्यांची तातडीची बैठक, मोदींच्या कालच्या वक्तव्यानंतर घडमोडींना वेग
महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री नवाब मलिकांना 21 मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी