
Anil Deshmukh On Maratha Reservation : मनोज जरांगे यांनी केलेल्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा सरकारने थेट शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यामुळे आता मराठवाड्यातील मराठा समाजाला या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. मराठवाड्यातील 100 टक्के मराठा समाज आरक्षणात गेला आहे, असा दावा मनोज जरांगे करत आहेत. याच कारणामुळे आता ओबीसींमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. सरकारच्या या शासन निर्णयाविरोधात ओबीसीच्या नेत्यांनी थेट न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. असे असतानाच आता खासदार शरद पवार यांच्या जवळचे आणि विश्वासू मानले जाणारे अनिल देशमुख यांनी मराठा आरक्षणाविषयी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी मराठा समाजाच्या बाबतीत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाला आमचा विरोध असल्याचे अनिल देशमुखांनी म्हटले आहे.
अनिल देशमुख यांनी ट्विटरवर एक पोस्ट करत सरकारच्या निर्णयाविषयी तसेच मराठा समजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली आहे. हैद्राबाद गॅझेट लागू करण्याचा शासन निर्णय काढल्याने कुणबी दाखले देऊन त्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्यासाठी छगन भुजबळ साहेब यांनी विरोध केला आहे. भुजबळ साहेब यांचा आरक्षणासंदर्भात अभ्यास आहे. ओबीसी समाजाच्या हितासाठी ते गेल्या अनेक वर्षापासून कार्य करीत आहेत. यामुळे राज्य सरकारने काढलेल्या मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील शासन निर्णयास छगन भुजबळ साहेब जो विरोध करीत आहे तो योग्यच आहे, असे देशमुख यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याबाबत आमचा विरोध नाही. ओबीसी समाजाला मुळातच आरक्षण 27 टक्के आहे. त्यात 13 टक्के भटके विमुक्त व इतरांसाठी आरक्षण राखीव आहे. उरलेल्या 19 टक्यात जर मराठा समाजाला सरकारने शासननिर्णय काढल्याप्रमाणे आरक्षण दिले तर ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये वाटेकरी वाढणार आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे प्रचंड नुकसान होणार आहे, असे मत यावेळी देशमुख यांनी व्यक्त केले.
शासननिर्णयामुळे ओबीसींचे नुकसान !
“हैद्राबाद गॅजेट” लागु करण्याचा शासन निर्णय काढल्याने कुणबी दाखले देवून त्यांना ओबीसीमधुन आरक्षण देण्यासाठी छगन भुजबळ साहेब यांनी विरोध केला आहे. भुजबळ साहेब यांचा आरक्षणासंदर्भात अभ्यास आहे. ओबीसी समाजाच्या हितासाठी ते गेल्या अनेक वर्षापासुन…
— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) September 8, 2025
तसेच, मराठा समाजातील “पात्र” व्यक्तींनाच कुणबी दाखले दिले जातील असा उल्लेख शासन निर्णयात आधी होता. पण या “पात्र” शब्दला मनोज जरांगे यांनी विरोध केला आणि तो शब्द काढून टाकण्यात आला. त्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळणे सोपे होणार आहे. हैदराबाद गॅझेटचा दाखला देऊन मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळवून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न हा ओबीसी समाजाच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे. इतिहासातील काही कागदपत्रांवरुन नवा समाज ओबीसीमध्ये आणण्याचा निर्णय हा अन्यायकारक ठरणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या बाबतीत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाला आमचा विरोध आहे, अशी थेट भूमिका देशमुख यांनी आपल्या ट्विटच्या माध्यमातून केली.
दरम्यान, आता देशमुख यांच्या या भूमिकेनंतर राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात नेमके काय होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.