राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांना दोषमुक्त करण्याच्या मागणीला विरोध करणाऱ्या अंजली दमानियांना कोर्टाचा झटका

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे माजी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ(Chhagan Bhujbal) यांना दिल्लीतील कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात मुंबईतील सत्र न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. भुजबळ यांना न्यायालयाकडून क्लीन चीट देण्यात आली आहे. भुजबळ आणि इतर आरोपींनी या प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे. या मागणीविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया(Anjali Damania) यांनी विरोध केला आहे. तसेच या विरोधात त्यांनी कोर्टात याचिका देखील दाखल केली आहे. मात्र, अंजली दमानिया यांना झटका बसला असून कोर्टाने त्यांची याचिकाच फेटाळली आहे.

खटला अंतिम टप्प्यावर असाताना हस्तक्षेप करु शकत नाही

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी दोषमुक्त करण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भातील याचिकेला विरोध करणारा सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांचा अर्ज विशेष न्यायालयाने फेटाळला आहे. या प्रकरणाचा खटला अंतिम टप्प्यावर आहे. असे असताना दमानिया असा अर्ज करून हस्तक्षेपाची मागणी करू शकत नाहीत असे कोर्टाने म्हंटले आहे. तसेच पीडिताची व्याख्या अधिकाधिक विस्तारीत केली जाऊ शकत नाही, अशी टिप्पणीही विशेष न्यायालयाने केली. तसेच दमानिया यांचा अर्ज फेटाळला आहे.

दमानिया या पीडित व्यक्ती नाहीत

मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या आपल्या याचिकेची दखल घेऊनच न्यायालयाने या प्रकरणी भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्याचा दावा दमानिया यांनी हस्तक्षेपाची मागणी करताना केला होता. परंतु या प्रकरणी दमानिया या पीडित व्यक्ती नाहीत. त्यामुळे पीडित किंवा तक्रारदार वगळता अन्य व्यक्तींकडून केला जाणारा अर्ज विचारात घेण्याचा अधिकार या न्यायालयाला नाही, असे विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी स्पष्ट करत त्यांचा अर्ज फेटाळला आहे. पीडित म्हणजे नेमके काय याची व्याख्या विशद करताना न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा दाखला देखील यावेळी दिला.

सरकारचा दावा

छगन भुजबळ आणि विशेष सरकारी वकिलांनी दमानिया यांच्या अर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्याला विरोध केला. हे प्रकरण काही आरोपींच्या दोषमुक्तीच्या अर्जावरील सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. यामुळे प्रक्रियेच्या या टप्प्यावर हस्तक्षेप अर्ज करणे योग्य नाही. शिवाय दमानिया यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली असली आणि त्यांच्या याचिकेवर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले असले तरी त्यांना या न्यायालयासमोर हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असा दावा सरकारी वकिलांतर्फे करण्यात आला होता.